आजका अखबार : महानगरको प्राथमिकता के मा ?

काठमाडौं- राजधानीबाट प्रकाशित बुधबारका अधिकांश राष्ट्रिय दैनिक अखबारहरुले स्थानीय तहले सार्वजनिक गरेको बजेटको विषयलाई प्राथमिकतामा पारेका छन् ।
 
आजको कान्तिपुर र नागरिक दैनिकले महानगरहरुले ल्याएको बजेटलाई विशेष प्राथमिकता दिएर छापेका छन् । महानगरहरुले पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेका छन् ।

काठमाडौं महानगरपालिकाले १५ अर्ब ५० करोड ७० लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ भने सुरक्षित, सांस्कृतिक र जीवन्त सहरको योजना अघि सारेको छ । 

ललितपुर महानगरपालिकाले ५ अर्ब १७ करोड ९६ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । उसले पूर्वाधार र पर्यटनलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।

यस्तै भरतपुर महानगरले ३ अर्ब ३७ करोड ३१ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ भने सहरी पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । बिराटनगरले ५ अर्ब १२ करोड, पोखराले ७ अर्ब ५४ करोड र वीरगन्जले ४ अर्ब ४८ करोडको बजेट ल्याएका छन् । सबैजसो महानगरले पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकता दिएको पत्रपत्रिकाले लेखेका छन् । 

संविधानतः असार १० गते स्थानीय तहले बजेट ल्याउनै पर्छ । तर, जनकपुर र कलैया उपमहानगरसहित दर्जनौ स्थानीय तहले मंगलबार बजेट ल्याउन नसकेको विषयलाई कारोबार दैनिकले मुख्य समाचार बनाएको छ । आन्तरिक किचलो र लफडाका कारण यी स्थानीय तहले बजेट ल्याउन नसकेको समाचारमा जनाइएको छ । 

यो विषय बाहेक आजको नागरिकले नेकपामा बढेको अन्तरविरोधको विषयलाई प्राथमिकताका साथ छापेको छ । पार्टीको कार्यदिशा के हुने भन्ने विषयमा देखिएको विवादसँगै राजनीतिक प्रतिवेदन नै गोलमोटोल बनाइएपछि विवाद बढेको समाचारमा उल्लेख छ । 

यस्तै कान्तिपुरले करोड बिरुवा रोपिँदै शीर्षकको खबरलाई प्राथमिकताका साथ छापेको छ । यसअघि रोपिएका लाख विरुवाबारे भने स्वयम बन मन्त्रालय बेखर बनेको समाचारमा जनाइएको छ ।
 
आजको अन्नपूर्ण पोस्ट्ले भने सर्वोच्च अदालतले अन्तरघाती सैनिकले पेन्सन, उपचार खर्चलगायत कुनै पनि सुविधा नपाउने भनेर गरेको फैसलालाई मुख्य समाचार बनाएको छ ।

यो फैसलासँगै सेनाको गोपनीयता भंग, अनुशासन उल्लंघन तथा विश्वासघातको कसुर गर्ने सैनिकले पुनर्बहाली, पेन्सन, उपचार खर्चलगायतका कुनै पनि सेवासुविधा नपाउने भएका छन्। यस्तो सुविधा पाउनुपर्ने मागदाबी सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको छ।
 
सशस्त्र द्वन्द्वका बेला तत्कालीन विद्रोही पक्षसँगको मिलिभगतमा सेनामाथि विश्वासघातको अभियोगमा बर्खास्त र जेल सजायको कारबाहीपछि ती सैनिकले सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए।

तत्कालीन विद्रोही माओवादीसँग भएको बृहत् शान्ति सम्झौताका सर्तले सेनाभित्रको अनुशासन उल्लंघनमा सैनिकमाथि गरिएका कारबाहीलाई असर नपर्ने गरी फैसला मार्गदर्शन हुने अपेक्षा गरिएको समाचारमा उल्लेख छ ।