'प्रधानमन्त्रीले सेना परिचालन गर्दा कसैको अधिकार हनन् हुँदैन'

काठमाडौं – उपप्रधान एवं रक्षामन्त्री ईश्वर पोख्रेलले सरकारले राष्ट्रिय सुरक्षा नीति २०७३ सालको विधेयकमा नै आधारित भएर ल्याएको बताएका छन्।

प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा विनियोजन विधेयक अन्तर्गत रक्षा मन्त्रालय शिर्षकमा संसदमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिदै मन्त्री पोख्रेलले सरकारले तत्काल बनाएको भन्दा पनि २०७३ र २०७५ सालको विधेयकको आधारमा राष्ट्रिय सुरक्षा नीति बनाएको दाबी गरे।

मन्त्री पोख्रेलले मुलुकमा सेना परिचालन गर्नुपर्ने अवस्था आएमा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्बाट अनुमोदन गर्नुपर्ने भएकाले यदि परिषद् बैठक बस्न नससेको खण्डमा पर्न सक्ने अप्ठ्यारोलाई मध्यनजर गरि प्रधानमन्त्रीले अनुमोदन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको स्पष्ट पारे।

सेना परिचालनको निर्णय प्रधानमन्त्रीले गर्न सक्ने व्यवस्थाले नेपाली सेनाको अधिकार हनन् हुनुको साथै प्रधानमन्त्रीमा शक्ति केन्द्रीकृत हुने र रक्षा मन्त्रालय निष्प्रभावी हुने भन्दै विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसदहरुले यसबारे जवाफ माग गरेका थिए। उनले राष्ट्रिय सुरक्षा नीति निर्माण गर्दा सबै पक्ष र राजनीतिक दलको समेत सुझाव लिएर तयार पारिएको र प्रतिरक्षा नीति तयार पार्दा पनि आवश्यकता अनुसार सुझाव लिइने बताए। उनले सेनाको परिचालन प्रधानमन्त्रीले गर्दा कसैको अधिकार हनन् नहुनेसमेत स्पष्ट पारे।

नेपाली सेनाले सार्वजनिक खरिद ऐन उलंघन गरी खरिद गरि भ्रष्टाचार भएको भन्ने सम्बधमा सांसदले राखेको जिज्ञासामा उनले राज्यका सबै निकाय संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था अनुसार चल्नुपर्ने बताए।