काठमाडौं- सरकारले विकसित मुलुकसँगको श्रम सम्झौतालाई प्राथमिकतामा राखेको छ।
श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टले प्रतिनिधिसभामा बोल्दै चालु आर्थिक वर्षको ९ महिनामा सरकारले चारवटा देश (जापान, मलेसिया, युएई र मौरिससँग) श्रम सम्झौता गरिसकेको बताए।
उनले अब विकसित मुलुक बेलायत, पोर्चुगल जर्मनी लगायतका धेरै पारिश्रमिक दिने देशसँग पनि श्रम सम्झौताका लागि सरकार अगाडि बढिरहेको स्पष्ट पारे।
सरकार अरब, ओमान, कुवेत र टर्कीसँग श्रमसम्झौताका लागि अघि बढेको बताउँदै मन्त्री विष्टले अब श्रम सम्झौता गर्दा त्यो देशको श्रमिकको सुरक्षा अवस्था, वर्क परमिट, विदा, हवाइ टिकट, देशमा कामदारवीच हुने समान व्यवहार, बीमाको सुनिश्चितता लगायतका कुराहरुको ख्याल गरेर गर्ने बताए।
त्यस्तै उनले बैदेशिक रोजगारीका क्षेत्रमा देखापरेको ठगीलाई नियन्त्रणका लागि नीति नियम परिमार्जन गर्न लागेको पनि जानकारी दिए। उनले वैदेशिक रोजगारीमा गएका कामदारले भित्र्याउने रेमिट्यान्सलाई उतपादनमुलक क्षेत्रमा लगानी गर्नेगरी सरकार अगाडि बढेको समेत प्रतिनिधिसभामा जानकारी दिए।
‘वैदेशिक रोजगारमा जाने युवाहरुको सञ्चय कोषको व्यवस्था गर्ने काम अगाडि बढाइएको छ, यदि उनीहरु नेपालमा आएर कूनै व्यापार व्यवसाय गर्न चाहेको खण्डमा ऋणको पनि व्यवस्था गरिएको छ।’ मन्त्री विष्टले भने।
नेपालबाट साउदीमा कामदार जान थालेको लामो समय भइसक्दा पनि अझैसम्म श्रम सम्झौता हुन सकेको छैन। तर, पछिल्लो समयमा श्रम सम्झौता गर्न साउदी तयार भएको छ।
यस्तै कतारसँगको सम्झौता परिमार्जन गर्ने तयारी पनि अन्तिम चरणमा पुगेको छ। कतारसँग २००५ मै श्रम समझदारी भएपनि अहिले दुवै देश नयाँ ढंगबाट सम्झौता गर्न सहमत छन्।
दक्षिण कोरियामा जीटूजीमार्फत वार्षिक ७ हजार कामदार पुग्छन्। जापानमा पनि जीटूजीमार्फत कामदार पठाउने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ। वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार ४३ लाखभन्दा बढी युवा विदेशमा छन्। सम्झौता भएका देशभन्दा नभएका देशमा युवा बढी छन्।
प्रकाशित: Dec 31, 2017| 18:23 आइतबार, पुस १६, २०७४