काठमाडौं- राजधानीबाट प्रकाशित सोमबारका राष्ट्रिय दैनिक अखबारहरुले विविध विषयका खबरलाई प्राथमिकतामा पारेका छन् ।
आजको नागरिक दैनिक र अन्नपूर्ण पोस्ट्ले सत्तारुढ दल नेकपामा अबको कार्यदिशा के हुने भन्ने विषयमा चर्किएको विवादलाई मुख्य समाचार बनाएका छन् ।
पूर्वमाओवादी अर्थात प्रचण्ड पक्षधर जनताको जनवाद हुनु पर्ने र पूर्व एमाले अर्थात केपी ओली पक्षधर बहुदलीय जनवाद हुनुपर्ने अडानमा उभिदा नेकपामा विवाद चर्किएको हो । यहि कारण एकिकरणपछि राजनीतिक प्रतिवेदन प्रकाशन गर्न ढिलाई भएको छ ।
शुक्रबार दुई अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालबीच एकीकरणपछि पार्टीको कार्यदिशा के हुने भन्ने राजनीतिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको जनताको जनवादलाई सच्याएर जनताको बहुदलीय जनवाद राखेर जाने कि भन्ने विषयमा छलफल भएको थियो।
छलफलका क्रममा जनताको बहुदलीय जनवादलाई राजनीतिक कार्यदिशा बनाउने भन्ने ओलीको प्रस्तावलाई दाहालले अस्वीकार गरेकाे पत्रपत्रिकाले लेखेका छन्।
यस्तै आजको अन्नपूर्ण पोस्ट्ले २४ करोड ५३ लाखमा निर्वाचन आयोगले किनेको छपाइ मेसिन बेकामे बनेको विषयलाई पनि प्राथमिकताका साथ छापेको छ।
प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन सकिनै लाग्दा आयोगले खरिद गरेको मेसिन प्रयोगमा ल्याउन सकेको छैन। महालेखा परीक्षकले निर्वाचन सामग्री छपाइसम्बन्धी अधिकांश काम सम्पन्न भइसकेपछि ती मेसिन प्रतिस्पर्धाबिनै खरिद गरेको उल्लेख गरेको छ।
नयाँ मेसिनबाट निर्वाचन सामग्री छपाइ नभएपछि यसको औचित्य तथा खरिदमाथि प्रश्न उठेको छ। कमिसनको लोभमा आयोग पदाधिकारीले महँगो मेसिन खरिद गरेको आरोप लागेको समाचारमा उल्लेख छ ।
नागरिक दैनिकले भने कामचोर कर्मचारीसामु प्रधानमन्त्री निरिह शीर्षकको खबरलाई महत्वका साथ छापेको छ । देशका कार्यकारी प्रमुखले नै कर्मचारीले ढाँटे, टेरेनन् भनेर हारगुहार गर्न थालेपछि कर्मचारी कोप्रति उत्तरदायी छन् भन्ने प्रश्न खडा भएको समाचारमा जनाइएको छ ।
यस्तै नागरिकले भारतीय बाँधका कारण नेपाली बस्ती डुवानमा परेको विषयलाई पनि प्राथमिकताका साथ छापेको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय नियमविपरीत निर्माण गरेको बाँधजस्तो सडकका कारण पानीले निकास नपाएपछि बाँकेको राप्तिपारि नरैनापुर गाउँपालिका डुवानमा परेको हो । यो गाउँपालिकाको १, २ र ३ वडा डुवानमा परेको छ ।
एक सय भन्दा बढि घर डुवानमा परेको छ भने दर्जन बढि घर भत्किएका छन् । गाउँ पुरै डुवानमा परेपछि स्थानीय विस्थापित भएका छन् । पानी निकासका लागि प्रयास भइराखेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी मदन भुजेजलाई उदृत गर्दै समाचारमा उल्लेख छ ।
आजको कान्तिपुर दैनिकले सुमार्गीले छलेको कर असुल्न बाटो खुला शीर्षकमा मुख्य समाचार छापेको छ । सर्वोच्च अदालतले व्यवसायी अजयराज सुमार्गीको नेपाल स्याटेलाइट टेलिकम कम्पनीसँग पुँजीगत लाभकर असुली नगर्न यसअघि जारी गरेको अन्तरिम आदेश हटाएको छ ।
यो आदेशसँगै सरकारलाई नेपाल स्याटेलाइट टेलिकमले कर छली गरेको ४ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ असुली प्रक्रिया अघि बढाउन बाटो खुलेको छ । यो कम्पनीको ७५ प्रतिशत स्वामित्व साइप्रसस्थित एयरबेल सर्भिसेज लिमिटेडसँग छ। यसको किनबेच हुँदा नै कर छलि भएको आन्तरिक राजस्व कार्यालयको दाबी छ ।
प्रकाशित: Dec 31, 2017| 18:23 आइतबार, पुस १६, २०७४