काठमाडौं – सरकारले इनर्जी ड्रिंक्स र सिन्थेटिक जुसको आयातमा प्रतिबन्ध लगाएपछि वार्षिक डेढ अर्बभन्दा बढी राजस्व गुमाउने भएको छ।
भन्सार विभागका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको १० महिना अवधिमा इनर्जी ड्रिंक्स आयातबाट एक अर्ब २७ करोड ८२ लाख रुपैयाँ बराबरको राजस्व संकलन भएको थियो। तीन अर्ब ८३ करोड २७ लाख बराबरको इनर्जी ड्रिंक्स आयात भएको थियो।
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले क्याफिनयुक्त शक्तिवर्द्धक पेय पदार्थ (इनर्जी ड्रिंक्स) र फ्लेवर्ड सिन्थेटिक ड्रिंक्स (जुस) आयातमा पूर्ण रूपमा प्रतिबन्ध लगाएको छ। अब रेड बुल, लिची जुसजस्ता पेय पदार्थ आयात हुने छैन।
व्यापारघाटा न्यूनीकरण तथा स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने उद्देश्यकासाथ ती वस्तुहरुको आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रिपरिषदको गत जेठ १० गतेको बैठकले नेपालमै उत्पादन हुन सक्ने र भएका वस्तुहरुको प्रवद्र्धनका लागि आयातित जुस बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो।
सोही निर्णयका आधारमा आयात बन्द गर्ने सामग्रीको सूची मन्त्रालयले तयार पारी व्यापार घाटा न्यूनीकरण कार्ययोजना अनुसार ती पदार्थ आयातमा रोक लगाएको वाणिज्य विभागका प्रमुख योगेन्द्र गौचनले जानकारी दिए।
उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका महासचिव बाबुराम हुमागाइले मञ्चले पाँच वर्षअघि विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) सहकार्यमा भएको अध्ययनअनुसार इनर्जी ड्रिंक्समा अखाद्य वस्तु पाइएकाले आयातमा रोक लगाउन मन्त्रालयलाई सुझाव दिएको बताए ।
उनले भने, ‘त्यतिबेला मञ्चको कुरा सुनुवाइ भएन अहिले आएर ती ड्रिंक्स आयतामा रोक लगाएको छ, त्यो राम्रो कुरा हो।’ उनले त्यस्ता ड्रिंक्सहरुमा मनोद्दीपक तथा लागूऔषध कफिन पाइएको, घटीमा ७ चम्चा चिनी बराबर सकारिन कमिकल वस्तु मिसाएको, भ्रमपूर्ण विज्ञापन भएको, मानव स्वास्थ र देशको आर्थिक सामाजिक हित अनुकूल नभएकाले आयात प्रतिबन्ध गर्नुपर्ने, विज्ञापन नियन्त्रण गर्नुपर्ने लगायत ९ बुँदा सिफारिस गरेको जानकारी दिए।
डब्लुएचओले ती ड्रिंक्समा अखाद्य वस्तु भेटिएको रिपोर्ट सार्वजनिक गरेपछि बर्मा, श्रीलंकालगायतले यी वस्तु आयातमा तत्काल प्रतिबन्ध गरेको थियो।
मञ्चका अध्यक्ष ज्योति बानियाँले ती ड्रिंक्समा अखाद्य वस्तु भेटिएपनि नेपालमा ती वस्तुका लगानीकर्ताले ठूलो नीतिगत हस्तक्षेप र विज्ञापनमा लगानी गरेकोले सरकारले आयातमा प्रतिबन्ध नगरेको बताए।
प्रकाशित: Dec 31, 2017| 18:23 आइतबार, पुस १६, २०७४
