संस्था मर्जर अनुमति माग्दै लघुवित्त पुगे राष्ट्र बैंक 

काठमाडौं – १४ वटा लघुवित्त संस्थाहरुले मर्ज (आपसमा गाभ्ने वा गाभिन) का लागि राष्ट्र बैंकमा निवेदन दिएका छन्। राष्ट्र बैंकले लघुवित्त कम्पनीलाई पुँजी वृद्धिका लागि हकप्रद सेयर जारी गर्न स्वीकृति नदिएपछि लघुवित्त संस्था मर्जमा जान बाध्य भएका हुन्। 

केन्द्रीय बैंकले गत पुस १३ गते लघुवित्त संस्थाहरु प्रादेशिक वा राष्ट्रिय स्तरको हुन निर्देशन दिएको थियो। निर्देशनअनुसार २०७७ सालसम्ममा राष्ट्रिय स्तरका लघुवित्त संस्थाले १० करोड र प्रदेशस्तरले २ करोड रुपैयाँ चुक्तापुँजी पुर्‍याउनुपर्नेछ। 

चुक्तापुँजी पुर्‍याउनुपर्ने बाध्यताका कारण पनि लघुवित्त संस्था मर्ज हुन लागेका हुन्। 

राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले विभिन्न फोरममा मर्जरका लागि लघुवित्त संस्थाहरुलाई दबाब दिँदै आएका छन्। 

राष्ट्र बैंकका अनुसार आर्थिक समृद्धि र साधना लघुवित्त वित्तीय संस्थाले मर्जका लागि निवेदन दिएका छन्। वमी लघुवित्त वित्तीय संस्था र नागरिक लघुवित्त वित्तीय संस्थाले पनि मर्जका लागि निवेदन दिएका हुन्। 

एनआरएन, रामारोसन र क्रियटिभ लघुवित्त वित्तीय संस्था एकआपसमा मर्ज हुने तयारीमा छन् भने मिर्मिरे, नागबेली र किसान माइक्रोफाइनान्स पनि गाभिँदै छन्। सारथि लघुवित्त र सत्यवती लघुवित्त, कालिका लघुवित्त वित्तीय संस्था र जनसेवी लघुवित्त वित्तीय संस्था आपसमा मर्जका लागि राष्ट्र बैंकको अनुमति माग्दै निवेदन दर्ता गरेका छन्। केही साताअघि चौतारी र आरम्भ लघुवित्त वित्तीय संस्थाले एकआपसमा गाभिनका लागि सम्झौता गरेका छन्।

राष्ट्र बैंकले पुँजी वृद्धिका लागि छोटो समय दिएर अप्रत्यक्ष रुपमा मर्जरका लागि दबाब दिएको लघुवित्त बैंकर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष रामचन्द्र जोशीले बताए। उनले लघुवित्त बैंकर्स एसोसिएसन पनि मर्जका विषयमा सकारात्मक रहेको र नेपालमा लघुवित्तका क्षेत्रमा भएको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा कम गर्न पनि मर्ज आवश्यक भएको आँैल्याए। एसोसिएसन पनि लघुवित्त संस्थाहरुको मर्जका लागि सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्न सक्रिय छ। 

यसअघि लघुवित्तहरू राष्ट्रिय, क्षेत्रीय स्तर, १० जिल्ला र तीन जिल्ला कार्यक्षेत्र रहेर सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्था थियो। जसअनुसार राष्ट्रिय स्तरका लागि १० करोड, क्षेत्रीय स्तरका लागि ६ करोड, १० जिल्ला स्तरका लागि २ करोड र तीन जिल्ला स्तरका लागि १ करोड पुँजी हुनुपर्ने व्यवस्था थियो। 

राष्ट्र बैंकले गरेको दुईवटा तह (राष्ट्रिय स्तर र प्रादेशिक स्तर) को व्यवस्थाका कारण एकजिल्ले, तीनजिल्ले, १० जिल्ले र क्षेत्रीय स्तरको लघुवित्त एक तह बढ्न थप पुँजी आवश्यक हुने हुँदा उनीहरुले मर्जरको बाटो रोजेको नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता लक्ष्मीप्रपन्न निरौलाले बताए। उनले समयसँगै लघुवित्त संस्था मर्जरका लागि स्पष्ट नीतिको व्यवस्था गरिने जानकारी दिए।