प्रदेश २ : बजेट सक्न एनजिओलाई करोडौं बाँडियो

जनकपुरधाम- प्रदेश २ को समाजिक विकास मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षमा धेरै चर्चा बटुल्यो। खास गरेर स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि संसदले अनुमोदन गरिसकेको कार्यक्रम तथा बजेट समाजिक विकासमन्त्री नवल किशोर साहले विद्यालय, मन्दिरको पर्खाल, छाना निर्माण तथा मर्मत सम्भारजस्ता शीर्षकमा रकमान्तर गरेपछि व्यापक आलोचना भएको थियो। झन मन्त्री साहले रकमान्तर गरेर आफ्नो छोरा मेयर रहेको सप्तरीको हनुमाननगर नगरपालिकामा २४ करोड बजेट दिएपछि उनले कडा आलोचना झेल्नु परेको थियो।

पछिल्लो पटक समाजिक विकास मन्त्रालयले असारमा बजेट सक्न एउटै एनजीओलाई एक करोड रकम दिएको रहस्य सार्वजनिक भएको छ। मन्त्रालयले विधि प्रक्रिया मिचेर एक गैरसकारी संस्थालाई अषाढमा खर्चिन एक करोड रुपैयाँ बराबरको कार्यक्रम दिएको हो। मन्त्रालयले प्रदेश २ का सबै सामुदायिक विद्यालयहरुमा आत्मरक्षासम्बन्धी तालिम दिन जनकपुस्थित एक एनजीओलाई एक करोडको कार्यक्रम उपलब्ध गराएको छ।

मन्त्रालयले आफ्नो वेवसाइटमा ५ जेठमा कार्यक्रम सञ्चालनका लागि गैरसरकारी संस्थाहरुलाई प्राविधिक तथा आर्थिक प्रस्ताव पेश गर्न सूचना प्रकाशित गर्यो। सूचना प्रकाशित भएको मितिले सात दिनभित्र प्रस्ताव पेश गर्न गैरसरकारी संस्थाहरुलाई आव्हान गरिएको थियो।

आत्मरक्षासम्बन्धी तालिमका लागि मन्त्रालयले विनियोजन गरेको रकमबारे समेत सूचनामा जनाइएको छ। मन्त्रालय स्रोतका अनुसार प्रदेश २ को ८ जिल्लामा तालिमका लागि एक करोड रकम छुट्याइएको छ।

मन्त्रालयले सूचना प्रकाशित गरेअनुसार प्रदेश २ का विभित्र जिल्लाबाट प्रस्ताव दर्ता भए पनि कार्यक्रम भने जनकपुर–१९ स्थित जनविकास स्रोत केन्द्रले हात पारेको छ। मन्त्रालायले आव्हान गरेको प्रस्तावमा ८ जिल्लाका ८१ संस्थाहरुले प्रस्ताव पेश गरेका थिए।

प्राविधिक प्रस्ताव खोल्दासमेत प्रस्ताव भरेका संस्थाहरुलाई जानकारी नै नदिइएको र गोप्य रुपमा आर्थिक प्रस्ताव खोलेर एकमात्र संस्थालाई छनौटमा पारिएको भन्दै अन्य संस्थाहरुले आपत्ति जनाएका छन्।

एनजीओ फेडरेसनका अध्यक्ष धिरेन्द्रबहादुर सिंहले आर्थिक चलखेल गरेर कुनै तरिकाले बजेट सकाउन एकमात्र संस्थालाई कार्यक्रम दिएको आरोप लगाए। आफूहरु पारदर्शी र सम्बन्धित जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने संस्थालाई कार्यक्रम दिनुपर्ने सुझाव दिँदासमेत मन्त्रालयले नमानेको उनको भनाइ छ।

आर्थिक वर्ष सकिन अब एक महिनापनि बाँकी छैन उनले भने, ‘आठ जिल्लाका सबै सामुदायिक विद्यालयमा एउटामात्र संस्थाले कसरी आत्मसुरक्षासम्बन्धी तालिम दिन सक्छ ? कागजमा बजेट सकाउने काममात्र भएको छ।’

यता मन्त्रालयका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत महेन्द्र महतो भने नियम र प्रक्रिया पुरा गरेर संस्था छनौट गरिएको दाबी गर्छन्। प्रस्ताव पेश गरेकाहरु मध्ये १९ वटा संस्थालाई सर्ट लिस्ट गरेर सबै संस्थाका प्रतिनिधिलाई जानकारी गराई संस्था छनौट भएको उनको भनाइ छ।

मन्त्रालयले जारी गरेको सूचनामा प्रस्तावदाताले सूचना प्रकाशित भएको सात दिनभित्र शैक्षिक योजना तथा अनुसन्धान महाशाखामा पेश गर्न भनिएको छ। तर आर्थिक ऐनअनुसार २० लाखभन्दाबढीको कार्यक्रममा प्रस्ताव आव्हान गर्दा १५ दिनको समयसीमा दिइनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।