काठमाडौं- राजधानीबाट प्रकाशित बुधबारका अधिकांश राष्ट्रिय दैनिक अखबारहरुले सरकारले गुठी विधेयक फिर्ता लिएको विषयलाई मुख्य समाचार बनाएका छन् ।
सर्वत्र विरोध भएपछि सरकारले मंगलबार गुठी विधेयक फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो । भूमी व्यवस्था मन्त्री पद्मा अर्यालले विधेयकका विषयमा भ्रम छर्ने र उत्तेजित पार्ने काम भएको भन्दै पत्रकार सम्मेलनमार्फत विधेयक फिर्ताको घोषणा गरेकी हुन् । विधेयक तयार पार्दा सरकोकारवालासँग छलफल नै नगरेको सरकारले अब छलफल गर्ने समेत जनाएको छ ।
यसै विषयलाई मुख्य समाचार बनाउँदै आजको अन्नपूर्ण पोस्ट्ले पछि हट्यो सरकार शीर्षकमा खबर छापेको छ भने नागरिक दैनिकले गुठी विधेयकमा पछि हट्यो सरकार शीर्षकमा समाचार लेखेको छ । कान्तिपुर र नयाँ पत्रिकाले भने गुठी विधेयक फिर्ता शीर्षकमा खबर छापेका छन् ।
नागरिक दैनिकले भने विधेयक फिर्ता भएपनि विभिन्न संघर्ष समितिले आन्दोलन जारी राख्ने भएको विषयलाई पनि प्राथमिकताका साथ छापेको छ ।
उनीहरुले बुधबार माइतिघर मण्डलामा प्रदर्शन गर्ने जनाएका छन् । उनीहरुले विधेयक फिर्ता लिएर मात्रै समस्या समाधान नहुने भन्दै गुठीको विषयमा गलत प्रचार गर्ने सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटा र भूमी व्यवस्था मन्त्री पद्मा अर्यालले राजिनामा गर्नु पर्ने बताउन थालेको समाचारमा उल्लेख छ ।
आजका पत्रपत्रिकाले संसदमा विपक्षी दल कांग्रेसले बोल्न नदिएपछि आक्रोशित बनेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मंगलबार गरेको पत्रकार सम्मेलनलाई पनि प्राथमिकताका साथ छापेका छन् । गुठी विधेयक फिर्तासँगै जोडेर समाचार छापेका पत्रपत्रिकाले ओली कांग्रेसले बालहठ देखाएर आफ्नो मानमर्दन गरेको भन्दै आक्रोश पोखेका थिए ।
यो विषय बाहेक आजका पत्रपत्रिकाले कर्णाली नदीमा यात्रुवाहक जीप खस्दा कम्तीमा १० जना बेपत्ता भएको विषयलाई पनि प्राथमिकताका साथ छापेका छन् । हुम्लाको खार्पुनाथ गाउँपालिकाबाट सदरमुकाम सिमकोटका लागि छुटेको लु१ज ७१६६ नम्बरको जीप मंगलबार याङ्चुबाट कर्णालीमा खस्दा सबै यात्रु बेपत्ता भएका छन्।
जीप कच्ची सडकबाट करिब ३० मिटर तल नदीमा खसेको थियो। प्रहरी र स्थानीय खोजी कार्य तिब्र पारेपनि कसैको पनि अवस्था पत्ता लाग्न नसकेको पत्रपत्रिकाले लेखेका छन् ।
आजको नयाँ पत्रिकाले भने नेपाल वायुसेवा निगमकै पदाधिकारीले निगम डुबाएर जहाज निजी कम्पनीलाई भाडामा दिने योजनामा रहेको खुलासा गरेको छ ।
निगम यो वर्षमा मात्रै सवा ४ अर्ब रुपैयाँ घाटामा गएको छ । वाइडबडी थपिएपछि निगमले उडानसमेत कटौती गरेको छ । २४ अर्ब ऋणको किस्ता तिर्न नसकेपछि सरकारले तिरिदिएको समाचारमा उल्लेख छ ।
यस्तै अन्नपूर्ण पोस्ट्ले साढे ३३ केजी सुन तस्करी र सनम शाक्य हत्या प्रकरणसम्बन्धी मुद्दामा पाँच न्यायाधीशमाथि कारबाही सिफारिस भएको विषयलाई पनि महत्वका साथ छापेको छ ।
उक्त मुद्दामा न्यायिक विचलन भएको आशंकामा छानबिन गर्न गठित समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा उच्च अदालत विराटनगरका तत्कालीन पाँच न्यायाधीशमाथि कारबाही सिफारिस गरिएको छ।
प्रकाशित: Dec 31, 2017| 18:23 आइतबार, पुस १६, २०७४