दुई तिहाइको छाया संसदमा !

काठमाडौं- लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताअनुरुप संसदमा प्रतिपक्षीले बढी ‘स्पेस’ पाउँछ। सरकारलाई खबरदारी गर्ने ‘फोरुम’ भएका कारण प्रतिपक्षी दलले संसदमा बढी अधिकार पाउने वा लिने गर्छ, यो स्थापित मूल्य मान्यता हो। राजनीतिक विश्लेषक श्रीकृष्ण अनिरुद्ध गौतमका अनुसार सरकार सत्तापक्षको र संसद प्रतिपक्षीको बोलबाला हुने थलो हो।

तर नेपालको संघीय संसदमा त्यस्तो हुन सकेको छैन। पछिल्लो समय प्रतिनिधिसभाको बैठकमा यो मूल्य मान्यतालाई पूर्णतया कुल्चिने प्रयास भइरहेको छ। प्रतिपक्षी दलका सांसदहरुलाई पेल्ने, बोल्ने कुरामा पनि विभेद गर्ने र सत्ताको छायाँमा संसद संचालन गर्ने गरेको आरोप सभामुख कृष्णबहादुर महरामाथि लाग्दै आएको छ। मंगलबारको बैठकमा पनि सभामुख महराले विपक्षीलाई बोल्नै दिएनन् बरु उपयुक्त निकासको खोजी नगरी बैठक नै स्थगित गरिदिए।

सभामुखले संसदमा आईपर्ने समस्याहरुका लागि न सत्तापक्ष वा प्रतिपक्ष कसैको पनि प्रभाव वा दबाबमा परेर निर्णय लिन नहुने विश्लेषक गौतमको भनाई छ। नेपालमा यसअघि पनि यस्ता गल्तीहरु भने हुने गरेका थिए। तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला वा शेरबहादुर देउवाका पालामा पनि प्रतिपक्षीलाई पेल्ने संस्कार स्थापित गरिएकाले अहिलेको संसदमा पनि सभामुखले त्यही विकृत शैलीलाई अंगिकार गरी लोकतान्त्रिक पद्दतीलाई कमजोर पार्न नहुने सुझाव विश्लेषक गौतमको छ।

प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्ने कार्यसूची आएपछि प्रतिपक्षी दलसँग बैठक गरेर सभामुखले समय मिलाउनु पर्ने र यसबारे राज्य व्यवस्था परामर्श समितिबाट सुझाव लिने अभ्यासविपरित जबरजस्ती गर्न खोज्दा दुर्घटनाहरु भइरहेको गौतमको ठम्याई छ।

राष्ट्रिय जनता पार्टीका नेता लक्ष्मणलाल कर्ण पनि मंगलबारको बैठकमा प्रतिपक्षी दलले सुरुमै बोल्न चाहेकाले बोल्न दिनुपर्ने तर्क गर्छन्। संवैधानिक कानूनका जानकारसमेत रहेका र सुनुवाई समितिका सभापतिसमेत रहेका कर्णले विपक्षी दलले समय मागेपछि उपलब्ध गराईनुपर्ने बताए। उनले प्रमुख प्रतिपक्षी दलले ढ्याप ढ्याप गरिसकेपछि सभामुखले उसको कुरा सुन्नुपर्ने स्पष्ट पारे। संसदमा प्रतिपक्षी दलको आवाजलाई कुण्ठित गर्नु नहुने उनको भनाई छ।

सभामुख सत्ताको छायाँमा 

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको अबरोधका कारण मंगलबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदमा गर्ने भनिएको संबोधन रोकियो। प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन त रोकियो नै त्यसबाहेक संसदको सबै कार्यसूची प्रभावित भयो।

संसद सचिवालयले सोमबार नै सार्वजनिक गरेको कार्यसूचीअनुसार मंगलबारको बैठकमा विभिन्न मन्त्रालयका लागि विनियोजन गरिएको बजेट शीर्षकमा छलफल गर्ने कार्यसूची रहेको थियो। संसदको नियमित कार्यक्रमअनुसार शुन्य समय र त्यसपछि मन्त्रालयगत शीर्षकमाथिको छलफल ‘प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन’ कै कारण बैठक अबरोध हुँदा रोकियो।

बिहान ११ बजेका लागि बोलाइएको संसद बैठक प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनका कारण १२ बजेसम्म सुरु हुन सकेन। निर्धारित समयमै पुगेका सांसदहरु बैठकका लागि १ घण्टा कुर्न बाध्य भएका थिए। पहिले प्रतिपक्षी बोल्ने कि प्रधानमन्त्री बोल्ने भन्नेमा विवाद भयो। यो विवादमा निष्कर्ष ननिकाली बैठक सुरु गरियो। यसअघि पनि प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो सम्बोधनपछि विपक्षीको प्रश्नलाई बेवास्ता गरेका कारण प्रतिपक्षीले आफ्नो भनाई सुरुमै राख्न चाहेको थियो। तर प्रधानमन्त्री ओलीले आफू पहिले बोलेर निस्किहाल्ने मानसिकता बनाएपछि सहमति जुट्न सकेन तर सहमति बिना नै सभामुख कृष्ण महरा बैठक सुरु गर्ने निष्कर्षमा पुगे। बैठक सुरु हुन नपाउँदै कांग्रेसको विरोधका कारण बैठक एक दिनका लागि स्थगित हुन पुग्यो।
यसअघि पनि प्रधानमन्त्री ओली र सभामुख महराको ढिपीका कारण संसद पटकपटक स्थगित हुँदै आएको छ।

गत पुस २२ गते प्रधानमन्त्रीलाई सदनमा प्रश्न सोध्न पाउनुपर्ने भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले विरोध गरेपछि प्रतिनिधिसभाको बैठक प्रभावित भएको थियो। प्रतिनिधिसभाको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सम्बोधन लगत्तै सभामुखले कार्यसुचीमा रहेका कार्यक्रम अघि बढाउन खोजेपछि कांग्रेस सांसदहरु उठेर विरोध गरेका थिए। कांग्रेस सांसदहरुले प्रतिनिधिसभा नियमावलीको २ सय १९ अनुसार सार्वजनिक महत्वको विषयमा दिएको अभिव्यक्तिमा सांसदले प्रश्न सोध्न पाउने व्यवस्था रहेको भन्दै अडान लिएपछि सभामुख महराले बैठक १५ मिनेटका लागि स्थगित गरे। त्यसपछि पनि प्रश्नउत्तरको समय दिन नसक्ने भन्दै महराले बैठक अघि बढाएपछि कांग्रेस सांसदहरुले रोष्टम अगाडि गएर नाराबाजी गरे। त्यसपछि बैठक स्थगित गरियो।
त्यसपछि गत माघ ११ मा चिकित्सा शिक्षा विधेयक पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसको अबरोधका बीच सभामुख महराले जबरजस्ती पास गराएका थिए। जुन विधेयक सोही दिन जबरजस्ती पास नगराउँदा कुनै क्षति वा कानूनी समस्या हुने अवस्था थिएन।

गत बैशाख २४ गते सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा प्रतिपक्षीले उठाएको प्रश्नलाई प्रधानमन्त्रीले ‘निम्छरो’ भनिदिएपछि बैठक भाँडियो। सो बैठकमा विपक्षीले नियमापत्ति गर्दा सभामुखले पेलेरै जान खोजेपछि बैठक भाँडिएको थियो।

त्यसो त संसदमा प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन कांग्रेसले मात्र रोकेको भने होइन। २०७४ वैशाख १० गते संसदलाई सम्बोधन गरेर राजीनामा दिन लागेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई त्यतिबेलाको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले संसदमै जान नदिएर सम्बोधन रोकिदिएको थियो। 

संसदमा विपक्षीलाई पेलेरै जाने कुरामा प्रमुख रोल सभामुख महराले खेलिरहेको भूमिकामा सत्ताको छायाँ देखिन्छ। त्यसमाथि विपक्षीका प्रश्नहरु नसुन्ने, सुने पनि ‘निम्छरा’ भनिदिने प्रधानमन्त्रीको दम्भले संसदभित्र अलोकतान्त्रिक अभ्यास बढ्दै गएको देखिन्छ। 

संसदमा प्रतिपक्ष हाबी

स्थापित मूल्य मान्यतामा प्रतिपक्षी दल हाबी हुने ठाउँ संसद हो। उसले बोल्ने थलो संसदमात्र हुने भएकाले विभिन्न समसामयिक मुद्दाहरुमा प्रतिपक्षी बोलीरहेको हुन्छ।
त्यसबाहेक संवैधानिक रुपमा पनि संसदमा सबै सांसदको हक बराबरी हुन्छ। नियमापत्ती गर्ने कुरा होस्, शुन्य समयमा बोल्ने कुरा होस्, विशेष सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव पेश गर्ने कुरा होस्। कुनै पनि विषयमा सबै सांसदले बराबरी अधिकार प्राप्त गर्छन्। परिस्थिति बमोजिम प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीहरुले अग्राधिकार पाउने कुरा स्वभाविक हो तर विपक्षीको अवरोधलाई बेवास्ता गरी संसद चल्न हुँदैन यो संसदीय अभ्यास हो।