प्रदेश २ का अर्थविद् भन्छन् : यो बजेटले प्रदेशको मुहार फेर्दैन

जनकपुरधाम - प्रदेश सरकाले ३८ अर्ब ७१ करोड ६१ लाखको बजेट प्रस्तुत गरेको छ। प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा विकासमन्त्री विजय यादवले आइतबार प्रदेशसभा बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट प्रस्तुत गर्दै कृषि, गरिब, शिक्षा, पर्यटन, उद्योग, स्वास्थ्यलगायतका विषयलाई प्राथमिकता दिइएको दाबी गरेका थिए।

प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमअन्तर्गत प्रत्येक निर्वाचित सांसदलाई अर्थमन्त्री यादवले तीन करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेका छन्। जसको व्यापक आलोचनासमेत भइरहेको छ।

अर्थमन्त्री यादवसहित सत्ताधारी दलका सांसदले बजेटको प्रशंसा गरिरहे पनि अर्थविद्हरुले भने बजेट सन्तोषजनक नरहेको टिप्पणी गरेका छन्। सरकारले भनिरहे जस्तो प्रदेशलाई समृद्ध बनाउने खाले खासै कार्यक्रम बजेटमा समावेश नगरिएको अर्थविद्हरुको भनाइ छ।

प्रदेशका अर्थमन्त्री यादवले बजेट प्रस्तुत गरिरहँदा पञ्चायती शैलीभन्दा ज्यादै अन्तर नदेखिएको अर्थविद् प्राध्यापक डा. सुरेन्द्र लाभले टिप्पणी गरेका छन्।

‘मन्त्रीज्यूले बजेट पढिरहँदा पुरानै पञ्चायती शैलीजस्तो अनुभव भइरहेको थियो। संघीय सरकारको अर्थमन्त्रीको पनि उस्तै भाषा शैली देखियो। प्रदेशमा पनि कुनै नयाँपन देखिएन,’ लाभ भन्छन्। संघीयताअनुसार केन्द्र र प्रदेश दुवैले बजेट घोषणा गर्न नसेको उनको भनाइ छ।

‘संघीयता कार्यान्वयन भइसकेको अवस्थामा स्थानीय तहलाई कसरी बलियो बनाउने यो जिम्मेवारी प्रदेश सरकारको काँधमा आएको छ,’ लाभ भन्छन्, ‘तर प्रदेश सरकारले पालिकालाई मजबुत बनाउने गरी योजना ल्याएको बजेटमा देखिएन।’ पहिलो बजेटमा त्रुटी भए पनि पछिल्लो बजेट सच्चिएर आउनुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको उनले बताए। उनले भने, ‘तर कुनै नयाँपन नदेखेपछि बजेटबाट म निराश भएको छु।’

सरकारले प्रदेशलाई समृद्धि बनाउने नारा दिइरहे पनि बजेटमा त्यस्तो केही नदेखिएको उनले बताए। ‘प्रदेशलाई समृद्ध बनाउन कार्यक्रम आउनुपर्दथ्यो, रकम विनियोजन हुनुपर्दथ्यो,’ लाभले भने, ‘भाषण गरेरमात्र समृद्धि आउने होइन यसका लागि योजना र पैसा चाहिन्छ।’

अर्थमन्त्रीज्यू समाजवादी पार्टीसँग आबद्ध हुनुहुन्छ भन्दै उनले भने,‘न त यो बजेट गरिब अनुकूल हुन सकेको छ न समाजवादी नै देखिएको छ। दलितलाई सम्बोधन गर्ने केही आउन सकेको छैन, ज्यादै नियमित बजेट आएको छ।’ खानापूर्ति गर्ने गरी आएको बजेटले प्रदेशको मुहार फेरिने जस्तो नलागेको उनले बताए।

अर्का अर्थविद् भोगेन्द्र झाले भने बजेटमा कतिपय त्रुटिहरु रहे पनि पछिल्लो वर्षको भन्दा परिष्कृत रहेको टिप्पणी गरेका छन्। पछिल्लो बजेटमा केही नभए पनि यसपटक सरकारले बजेटमा सैद्धान्तिक अवधारणा र व्यावहारिक सन्तुलन ल्याउने प्रयास गरेको झा बताउँछन्। धेरै विषयवस्तु छुटे पनि पछिल्लो बजेटको तुलनामा अग्रगामी बजेट रहेको झाको बुझाइ छ।

संघीयताको स्वरुप र प्रादेशिक संरचनाको आकांक्षा सम्बोधन गर्न केही योजना थपिनु बजेटको राम्रो पक्ष रहेको भन्दै प्राध्यापक झा भन्छन्, ‘निर्वाचन क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिइएको छ। प्रादेशिक पहिचानलाई प्रमुखतामा राखिएको छ। यी  बजेटको सकारात्मक पक्षजस्तो लागेको छ।’

निर्वाचन क्षेत्र विकासका लागि सांसदहरुलाई रकम बाँड्ने कार्य बजेटको नकारात्मक पक्ष रहेको उनले बताए। ‘यस्ता कार्यक्रममा उदाहरण प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्दथ्यो’, उनले भने, ‘यसमा सत्ता र प्रतिपक्ष दुवै पक्ष दोषी छन्। संसदीय विकास कोषअन्तर्गत खर्च भइरहेको अवस्थामा यस्तो कार्यक्रमको खासै आवश्यकता देखिन्न।’ प्रदेश ४ र प्रदेश ५ ले हटाइसकेको यस्तो व्यवस्था कायम राखेर नेताहरुले मानसिक दरिद्रता प्रदर्शन गरेको उनको भनाइ छ।