बूढीगण्डकी निर्माण संयुक्त लगानीमा

काठमाडौं - सरकारले बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माण ‘इपिसिएफ मोडल’ मा अघि बढाउने तयारी गरेको छ।

सरकारले स्वदेशी तथा आवश्यकताअनुसार विदेशी कम्पनीको संयुक्त लगानी (इपिसिएफ मोडल) मा सो आयोजना अघि बढाउने तयारी गरेको हो।

मंगलबार संघीय संसदको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर आयोजना अघि बढाउने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरे। उनले इपिसिएफ मोडलमा आयोजना अघि बढाउने तयारी गरिएको पनि समितिलाई जानकारी दिए। मन्त्री पुनले आयोजना अघि बढाउने गरी ड्याम साइडको मुआब्जा वितरण सम्पन्न गरिएको पनि बताए।

आयोजनाका लागि २५ अर्बको मुआब्जा वितरण गरिकिएको जानकारी दिँदै मन्त्री पुनले आरुघाटलगायतका बजार क्षेत्रको मुआब्जा वितरणको काम विवादमा आएकाले समाधान गर्न प्रयास भइरहेको स्पष्ट पारे।

समिति बैठकमा मन्त्री पुनले अदालत र छानबिन समितिमा विचाराधनि अवस्थामा रहेकाले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनको बक्यौता महशुल तत्काल उठाउन सकिने अवस्था नरहेको जबाफ दिएका थिए। ८ उद्योगबाट डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनको ९ अर्ब बक्यौता रकम उठाउन बाँकी छ। तर त्यस सम्बन्धमा अदालतमा मुद्दा विचाराधीधिन रहेकाले सरकारले तत्कालै सो महशुल उठाउन सक्ने अवस्था नरहेको मन्त्री पुनको स्पष्टीकरण छ। सरकारले महसुल यकिन गर्न छानबिन समिति गठन गरेको छ। समितिले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा सो महसुल उठाउने प्रतिबद्धता मन्त्री पुनले व्यक्त गरे।