मंगलबार, साउन २६, २०८३
  • गृहपृष्ठ
  • अर्थ
  • एलसी खोलेर उपभोक्ता ठग्दै व्यापारी, ४ अर्ब भन्दा बढी राजस्व चुहावट

एलसी खोलेर उपभोक्ता ठग्दै व्यापारी, ४ अर्ब भन्दा बढी राजस्व चुहावट

 |  आइतबार, पुस १६, २०७४

नेपाल समय

नेपाल समय

आइतबार, पुस १६, २०७४

काठमाडौं – नेपालमा एलसी खोलेर तेस्रो मुलुकबाट आयात गर्ने बहानामा भारतको सामान ल्याएर उपभोक्ता ठगी गरेको आरोपमा चारजना विरुद्ध मुद्दा दायर भएको छ। 

राजस्व अनुसन्धान विभागले आइतबार (असार १ गते)  भुपाल चन्द, चन्द्रकला आचार्य, गौरीशंकर गुप्ता र खेमराज भुसाल विरुद्ध जिल्ला अदालत रुपन्देहीमा ५ लाख ९३ हजार ३७७ रुपैयाँ बराबरको विगो दावी सहित मुद्दा दर्ता गरेको सोमबार पत्रकार सम्मेलन गरी जानकारी दिएको छ। 

रुपन्देहीमा रहेको पशुपति इन्टरनेशनल र शुभ इन्टरप्राइजेज फर्म दर्ता गरी दुवईबाट पिभीसी जिम्पसन लेमिनेटेड सेलिङ बोर्ड नेपालमा ल्याउने भनी सिद्धार्थ र एभरेष्ट बैंकमा एलसी खोलेका थिए। तर उनीहरुले दुवईबाट चुरोट लोड गरेर भारतमा ल्याएर विक्रि गरी भारतबाट पिभीसी जिम्पसन लेमिनेटेड सेलिङ बोर्ड नेपालमा ल्याएका थिए। 

एकातिर भारतबाट ल्याएको बोर्ड युएइको तुलनामा कमसल हुने र अर्को तर्फ युएइको बोर्ड नेपालमा विक्रि गर्दा उपभोक्ता समेत ठगिएको जानकारी पाएपछि अनुसन्धान विभागले अनुसन्धान थालेको थियो। 

विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनालीका अनुसार यसरी उपभोक्ता ठगीरहेको जानकारी आएपछि उनीहरुमाथि अनुसन्धान सुरु गरिएको थियो। अहिले उनीहरुले बोर्ड राखेको रुपन्देहीको गोदाम विभागले सिल गरेको छ । उनीहरुले बोर्ड आयत गर्दा युएइबाट नै ल्याइएको हो भनी नक्कली कागजात बनाएका थिए। 

नक्कली कागजात बनाउनका लागि भारतीय नागरिकहरु आशुतोष त्रिपाठी, अखिलेश कुमार पाण्डे, रमेश कुमार र सन्तोष कुमारले साथ दिएको विभागले जनाएको छ। 

उनीहरुविरुद्ध राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन २०५२ दफा २३ (१) बमोजिम सजायको लागि जिल्ला अदालत रुपन्देशीमा मुद्दा दायर गरिएको विभागका महानिर्देशक मैनालीले जानकारी दिए। 

४ अर्ब भन्दा बढी राजस्व चुहावट

राजस्व अनुसन्धान विभागका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा ८० वटा कम्पनीहरु झुठोविल बनाउन सक्रिय रहेको पाइएको छ। ति ८० कम्पनीहरुले सातसय भन्दा बढी निजी कम्पनीहरुलाई झुठोविल बिक्री वितरण गरेको पाइएको विभागले जनाएको छ। विभागका अनुसार झुठो विल किनेर कारोबार गर्ने ५६ वटा कम्पनीमा अनुसन्धानसुरु गरेको छ। ति सातसय कम्पनीहरुबाट साढे सात अर्ब नक्कली विल वितरण भइ प्रत्यक्ष रुपमा ४ अर्ब भन्दा बढी राजस्व चुहावट भएको विभागले सोमबार पत्रकार सम्मेलन गरेर जानकारी दिएको छ।
प्रकाशित: Dec 31, 2017| 18:23 आइतबार, पुस १६, २०७४
प्रतिक्रिया दिनुहोस्