गुठी विधेयक फिर्ता लिन कार्यकर्ताको दबाब, ‘मिलाउने’ प्रधानमन्त्रीको आश्वासन

काठमाडौं- प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई आफ्नै पार्टीका सांसदहरुले गुठी विधेयक फिर्ता लिन दबाब दिएका छन्। सोमबार प्रधानमन्त्रीले बालुवाटारमा बोलाएको बैठकमा सहभागी सांसद तथा जनप्रतिनिधिहरुले गुठी विधेयक फिर्ता लिन दबाव दिएका हुन्।

प्रधानमन्त्री ओलीले नेकपाका तर्फबाट चुनाव जितेका उपत्यकाका सांसद, मेयर एवम् सबै जनप्रतिनिधिहरुलाई बालुवाटारमा बोलाएर गुठी विधेयकबारे धारणा माग गरेका थिए।
बैठकमा सहभागी धेरैजसो जनप्रतिनिधिले गुठी विधेयक नै आवश्यक नभएको भन्दै फिर्ता लिन दबाब दिएका छन्।

बैठकमा सांसद रामवीर मानन्धरले गुठी विधेयक आवश्यक नभएको सुझाव दिएको बताए। उनले गुठीलाई चलाउन आवश्यक नै नभएको र भएका ऐन कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन भए गुठी व्यवस्थित गर्न सकिने भन्दै विधेयक फिर्ता लिन दबाब दिइएको बताए।

नेकपा अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीसँगको छलफलपछि मानन्धरले विधेयक जुनसुकै हालतमा फिर्ता लिनुपर्ने कुरामा आफ्नो अडान रहेको स्पष्ट पारे।

बैठकपछि अर्का सांसद तथा पूर्वमन्त्री महेश बस्नेतले विधेयक परिमार्जन गरेर अगाडि जान सकिने बताए। उनले आफूलाई प्रधानमन्त्रीलाई पनि विधेयक परिमार्जनको सुझाव दिएको स्पष्ट पारे।
बैठकमा सहभागी केही सांसद तथा मेयरहरुले तत्काल विवाद उत्पन्न भएको र प्रतिपक्षी दलले पनि यसलाई इस्यु बनाएको भन्दै संशोधन वा स्थगन गर्नु प्रभावकारी भएको सुझाव दिएका छन्।

गुठी विधेयकबारेको विवाद चर्किएपछि प्रधानमन्त्रीले गुठीबारे धारणा बुझ्न सोमबार बालुवाटारमा भेला गरेका थिए। जनप्रतिनिधिहरुको कुरा सुनेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले यसबारे आफूले ‘सोच्ने’ आश्वासन दिएका छन्। उनले मन्त्रिपरिषद् बैठकमा थप छलफल गर्ने, आवश्यकताका आधारमा संशोधन, परिमार्जन वा स्थगनको निर्णय गर्ने आश्वासन दिएको बैठकका सहभागीहरुले बताएका छन्।

सरकारले गुठी विधेयक राष्ट्रियसभामा दर्ता गराएपछि काठमाडौंमा दिनदिनै यसविरुद्ध प्रदर्शन भएका छन्। गुठी विधेयकको विरोध गर्नेहरुले सरकारले धर्म, संस्कृति र परम्परा मास्नेगरी विधेयक ल्याएको अरोप लगाएका छन्।