प्रदेशले पनि सांसदलाई बजेट दिएकोमा साझाको आपत्ति

काठमाडौं- प्रदेश सरकारहरुले पनि संसदहरुलाई विकास बजेट दिएको भन्दै साझा पार्टीले आपत्ति जनाएको छ। साझा पार्टीका प्रवक्ता सूर्यराज उपाध्यायले विज्ञप्ति जारी गर्दै संसदीय क्षेत्र विकास कार्यक्रमको विरोध गरेको हो।

‘संघीय संसदका सांसदलाई प्रति सांसद ६ करोड छुट्याइएको नीतिको अनुसरण गर्दै प्रदेश सरकारहरुले पनि आइतबार प्रस्तुत वार्षिक वजेटमा अर्बौं रूपैयाँ प्रदेश सांसदहरुलाई छुट्याएपछि साझा पार्टीले बिरोध जनाएको हो ।

सोमबार जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ,‘यो चरम बेइमानी, लोकतन्त्रको उपहास र राष्ट्रघात हो। लामो राजनितिक संक्रमणबाट आजित भएका जनताले शान्ति, स्थिरता र विकासको अपेक्षा गर्दै गत निर्वाचनमा सत्तारूढ दललाई अत्यधिक बहूमत दिएका थिए।’

‘संघीय संसदमा दुई–तिहाई समर्थन प्राप्त र ७ मध्ये ६ वटा प्रदेशमा नेतृत्व गरिरहेको सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन र समृद्धिका लागि लिनसक्ने आमूल परिवर्तनकारी कदमहरू लिनुको सट्टा प्रदेशदेखि केन्द्रसम्म भ्रष्टाचार र कुशासनलाई संस्थागत गर्दै जानु देशको लागि अत्यन्तै दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था हो। यसका असरहरू दूरगामी हुनेछन् र अब नागरिकहरूले ‘मेरो पार्टी’ भनेर क्षमा दिने अवस्था छैन।’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

सिण्डिकेटबाट आक्रान्त नेपाली समाजमा सांसदहरूलाई विकास बजेट छुट्याएर ‘राजनीतिक सिण्डिकेट’ निर्माण गर्न खोजिएको कुरा घातक हुने जनाइएको छ। 

भौतिक विकासका लागि नीति, योजना र कार्यान्वयनका पक्षसँग जोडिने नयाँ कानुनको निर्माण या विद्यमान कानुनको परिमार्जनलागि सांसदहरुको भुमिका महत्वपूर्ण रहेकोले सांसदहरुलाई नै पूर्वाधार आयोजनाका लागि बजेट छुट्याउनु स्पष्टरूपमा राज्यदोहन भएको ठहर सांझा पार्टीले गरेको छ। 

‘अन्य देशहरुमा छिटफुट देखिने ‘पोर्क–ब्यारेल’का नाममा बदमान यस्तो नीति नेपालमा संस्थागत हुँदै गएको छ र यसको चौतर्फी विरोध गर्न साझा पार्टी राजनीतिक दल तथा आम सर्वसाधारण सबैसँग हार्दिक आग्रह गर्दछ।’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।