अखबार : प्रदेशका सांसदलाई पनि मस्त बजेट

काठमाडौं- राजधानीबाट प्रकाशित सोमबारका राष्ट्रिय दैनिक अखबारहरुले सातै प्रदेशको बजेट सार्वजनिक भएको विषयलाई मुख्य समाचार बनाएका छन् । 

प्रदेश सरकारहरुले आइतबार चालू आर्थिक वर्षको तुलानाम ५५ अर्ब ३४ करोडले बढाएर २ खर्ब ५९ अर्ब ६० करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेका छन् ।

सबै भन्दा कढी प्रदेश ३ ले  ४७ अर्ब ६० करोडको बजेट ल्याएको छ भने सबैभन्दा कम सुदूरपश्चिम प्रदेशले २८ अर्ब १६ करोडको बजेट ल्याएको छ । सबैजसो प्रदेशले कृषि र पूर्वाधारलाई प्राथमिकतामा पारेका छन् । 

यसै विषयलाई मुख्य समाचार बनाउँदै आजको नागरिक दैनिकले सातवटै प्रदेशको बजेट सार्वजनिक, कृषि र पूर्वाधार प्राथमिकतामा शीर्षकमा खबर लेखेको छ। अन्नपूर्ण पोस्ट्ले पनि यसै विषयलाई प्राथमिकतामा पार्दै संघीय सरकारको सिको, प्रदेश बजेट पनि ठूलै शीर्षकमा खबर छापेको छ ।
 
कान्तिपुरले भने प्रदेशहरुले पनि केन्द्रको सिको गर्दै सांसदहरुको  तजबिजीमा खर्च गर्ने गरि बजेट बिनियोजन गरेको विषयलाई मुख्य समाचार बनाएको छ । प्रदेश सरकारहरुले कुल विकास बजेटको ९.०८ प्रतिशत रकम प्रदेश सांसदहरुले खर्च गर्न पाउने गरि बजेट बिनियोजन गरेको समाचारमा उल्लेख छ ।

प्रदेश १ ले प्रतिसांसद २ करोड ५० लाख, प्रदेश २ ले प्रतिसांसद ३ करोड, प्रदेश ३ ले प्रतिसांसद ३ करोड रुपैयाँ, गण्डकी प्रदेशले प्रतिसांसद १२ लाख रुपैयाँ, प्रदेश ५ ले प्रतिसांसद ६० लाख रुपैयाँ, कर्णली प्रदेशले प्रतिसांसद २ करोड १७ लाख ५० हजार र सुदूरपश्चिम प्रदेशले प्रतिसांसद ३ करोड रुपैयाँ दिने भएको छ । 

यो विषयबाहेक गुठी विधेयकको विषमा आन्दोलन चर्किएको र प्रधानमन्त्रीले विधेयकमा भएका गल्ती सच्याउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको विषयलाई पनि आजका पत्रपत्रिकाले प्राथमिकताका साथ छापेका छन् । 

अन्नपूर्ण पोस्ट्ले विद्यार्थी घटेर अधिकांश सामुदायिक विद्यालय बन्द हुुने अवस्थामा पुगेका बेला सरकारले शिक्षक दरबन्दी थप्ने तयारी गरेको विषयलाई पनि महत्वका साथ छापेको छ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले विद्यालयमा शिक्षकको आवश्यकता पहिचान नै नगरी ४६ हजार शिक्षक दरबन्दी थप्न लागेको हो।

कक्षा एकदेखि १० सम्म पढाउन ०६० सालदेखि राहत दरबन्दीमा नियुक्त ४० हजार र कक्षा ११ र १२ पढाउन अनुदान कोटामा नियुक्त ५ हजार नौ सय ५९ जना शिक्षकलाई दरबन्दीमा रूपान्तरण गर्न लागिएको हो। शिक्षकलाई दरबन्दीमा रूपान्तरण गरिए राज्यलाई वार्षिक थप १ अर्ब ५० करोड व्यायभार पर्ने समाचारमा उल्लेख छ ।
 
मुलुकभर २७ हजार ८ सय ८३ सामुदायिक विद्यालय सञ्चालनमा छन्। यी सबै विद्यालयमा १ लाख ९ हजार शिक्षक दरबन्दी स्वीकृत भएको छ। सरकारी अनुदानबाट आधारभूत तहमा एक लाख २६ हजार तीन सय ७२ प्राप्त र निजी तथा स्थानीय स्रोतबाट ६६ हजार नौ सय ९२ जना शिक्षक राखिएका छन्।