सुदूरपश्चिम : २८ अर्बको बजेट, सांसदलाई ३ करोड, कर्मचारीको तलब बृद्धि

धनगढी- सुदूरपश्चिम सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०७६/०७७ लागि २८ अर्व १६ करोड २० लाख ३५ हजार बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेको छ ।

प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री झपट बोहराले उक्त बजेट पेश गरेका हुन् । आइतबार प्रदेश सभामा बोहोराले पूँजीगततर्फ १३ अर्ब ६ करोड ४६ लाख र चालूतर्फ १२ अर्ब ५७ करोड २६ लाख बजेट विजियोजन गरिएको जानकारी दिए ।

प्रदेश सरकारले कृषि, सडक, खानेपानी, सिचाई, उर्जा, तटबन्ध लगायतका पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता दिएको छ ।

मुख्यमन्त्री एकिकृत कृषि कार्यक्रम अन्तरगत नमूना कृषि गाउँ आफै बनाउँ भन्ने नाराका साथ प्रत्येक स्थानीय तहलाई ५० लाखका दरले ४४ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । प्रदेश सरकारले निर्वाचन क्षेत्र पुर्वाधार विकास कार्यक्रमका लागि गत बर्षको भन्दा एक करोड थपेर  प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा तीन करोड विनियोजन गरिएको हो । 

एक स्थानीय तह एक औद्योगिक उत्पादन सम्बन्धी कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखी प्रदेशको अर्थतन्त्रमा नेतृत्वदायी भूमिका प्रदान गर्न उद्योग व्यापारको स्थापना, रोजगारी सृजना र आर्थिक क्रियाकलापलाई तिव्रता दिन एक निर्वाचन क्षेत्रमा दुई नवीन उद्योग संचालन गर्न ३ करेड २० लाख छुट्याईएको छ । चालु आर्थिक बर्षको बजेट बक्तव्यमा व्यवस्था गरिएको प्रदेश बस सेवा संचालनका लागि यस बर्ष प्रदेश यातायात प्राधिकरण गठन गर्न १३ करोड बिनियोजित गरिएको छ । 

‘सानै छु म बढ्न देऊ, बाल बिवाह होइन पढ्न देऊ’ भन्ने नाराका साथ बालविवाह अन्त्य गर्न प्रदेश सांसद, स्थानीय तहका पदाधिकारी, सामाजिक संघ संस्था, आमा समूह, बाल क्लब समेतको संलग्नतामा अभियान संचालन गरिने र नमूनाको रुपमा बाजुरा र दार्चुला जिल्लाबाट सो अभियान संचालन गरिने उल्लेख छ । 

प्रदेश सरकारको विनियोजनबाट पारिश्रमिक प्राप्त गर्ने राष्ट्रसेवक कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी र अन्य कर्मचारीहरुको शुरु तलवमानमा आगामी २०७६ साउन १ गते देखि लागुहुने गरी सहायकस्तर वा सो सरहको २० प्रतिशत र अधिकृतस्तर वा सो सरहको १८ प्रतिशतले बृद्धि गरिएको छ । 

यसैबीच प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेस संसदिय दलका नेता डाक्टर रणबहादुर रावलले भने बजेटले प्रदेशको गरिबी, पछ्यौटेपन घटाउनमा कुनै प्रभाव नपार्ने प्रतिक्रिया दिए । चालु र पुँजिगत खर्चमा गत बर्षको भन्दा दुई प्रतिशतको फरक पारेर केहि सकरात्मक संन्देश दिन खोजेपछि बजेट समग्रमा कनिका छराई भएको उनको आरोप थियो ।