प्रदेश ५ मा ३६ अर्बको बजेट : पूँजीगततर्फ ५१ प्रतिशत (पूर्ण पाठसहित)

बुटवल- प्रदेश नं ५ सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को लागि ३६ अर्ब बढीको बजेट ल्याएको छ। प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीसमेत रहेका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले ३६ अर्ब ४१ करोड ६८ लाख बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेका हुन्।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका मुख्यमन्त्री पोखरेलले समृद्ध प्रदेश सुखी जनताको दीर्घकालीन सोचका साथ बजेट तयार गरिएको बताएका छन्। उनले ३६ अर्ब ४१ करोड ६८ लाख बराबरबो बजेट विनियोजन गरेको छन्।

कूल विनियोजित रकममध्ये चालूतर्फ १३ अर्ब ४५ करोड ५ लाख रहेको छ। जुन कुल बजेटको ३६ दशमलब ९४ प्रतिशत हुन आउँछ।

यसैगरी बजेटमा पूँजीगत तर्फ १८ अर्ब ५७ करोड ६४ लाख बिनियोजन गरिएको छ। जुन ५१ दशमलब १ प्रतिशत रहेको छ। वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गत स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराइने सशर्त अनुदान तर्फ १ अर्व ३८ करोड ९८ लाख छुट्टाइएको छ। यसैगरी वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ ५० करोड, समपुरक अनुदानतर्फ १ अर्व ५० करोड र बिशेष अनुदानतर्फ १ अर्व गरी कूल ४ अर्व ३८ करोड ९८ लाख विनियोजन गरिएको छ। बजेटमा वित्तीय हस्तान्तरणको अंश कूल विनियोजित बजेटको १२.०५ प्रतिशत रहेको छ।

बजेटमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये आन्तरिक राजस्वबाट ४ अर्ब ५९ करोड ४० लाख, राजश्व बाँडफाँटवाट ९ अर्व ९१ करोड २३ लाख, रोयल्टी बाँडफाँटबाट ३० करोड, वित्तीय समानीकरण अनुदानवाट ७ अर्व ५४ करोड १ लाख अपेक्षा गरिएको छ। यसैगरी सशर्त अनुदानवाट ७ अर्व ७७ करोड ४ लाख, चालू आर्थिक वर्षको वचत रकमवाट रु.५ अर्व, समपूरक अनुदानवाट ८० करोड र विशेष अनुदानवाट ५० करोड रहने अनुमान गरिएको छ।

बजेटले सामाजिक न्याय तथा रोजगारीका अवसरहरु सहितको तीब्र आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने, विद्यमान गरिबीको स्थितिलाई न्यूनीकरण गरी नागरिकको जीवनस्तरमा गुणात्मक सुधार ल्याउने र लैंगिक, अपाङ्गता, सामाजिक समूह आदिका आधारमा गरिने विभेद एवम् वञ्चितीकरणको अन्त्य एवम् घरेलु हिंसामुक्त सभ्य समाजको निर्माण गर्ने प्रमुख उद्धेश्य राखेको मुख्यमन्त्री पोखरेलले बताए।

यसैगरी बजेटले विभिन्न प्राथमिकताका क्षेत्र पनि निर्धारण गरेको छ। बजेटमा कृषि, पर्यटन, उद्योग र भौतिक पूर्वाधार तथा मानव संसाधनका क्षेत्रको बिकासमा जोड दिने उल्लेख छ। यसैगरी रोजगारी बृद्धि र जनसांख्यिकी लाभ प्राप्त गर्न ‘युवा जनशक्ति’ केन्द्रित कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने, सीमान्तकृत वर्ग, पिछडिएको क्षेत्र, आर्थिक सामाजिक तथा अन्य कुनै प्रकारले विभेदमा परेको वर्ग वा समुदाय लक्षित कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन गर्ने र प्रदेशको शासकीय क्षमता वृद्धि गरी लगानी मैत्री वातावरण तयार गर्ने र सुशासन प्रवर्द्धन गर्ने प्रमुख प्राथमिकताका विषय रहेका छन्।