आजका अखबार : सरकार चौतर्फी घेराबन्दीमा

काठमाडाैं- राजधानीबाट प्रकाशित आइतबारका राष्ट्रिय दैनिक अखबारहरुले विविध विषयका खबरलाई प्राथमिकतामा पारेका छन् । 

आजको नयाँ पत्रिकाले सरकार एकपछि अर्को गर्दै विवादास्पद कानुन बनाउन र निर्णय गर्न तम्सिएपछि चौतर्फी घेराबन्दीमा परेको विषयलाई मुख्य समाचार बनाएको छ ।

एकिकृत जनमत पाएको सरकार सिंगल सिंगल भिड्न खोज्दा आफैँ घेराबन्दीमा परेको र समृद्धिको यात्रासमेत बारालिएको समाचारमा जनाइएको छ ।
 
नयाँ पत्रिकाले बुँदागत रुपमा कुन कुन विधेयकमा कसरी विवाद भयो भन्ने फिहरिस्त पनि छापेको छ । जसमा मिडिया काउन्सिल विधेयक, लोकसेवा विज्ञापन, गुठी विधेयक, मानव अधिकार आयोगको अधिकार कटौती गर्न खोजिएको लगायतका विषयले सरकारलाई घेराबन्दीमा पारेको छ ।

सरकारको चौतर्फी मुठभेडमा रहदा समेत सरकारको प्रतिरक्षा गर्न सत्तापक्षकै सांसद असमर्थ रहेको बताउन थालेका छन् ।  

आजको अन्नपूर्ण पोस्ट्ले पनि सरकारले सरोकारवालासँग परामर्श नै नगरी धमाधम विधेयक ल्याउन थालेपछि सर्वत्र विरोध भएको विषयलाई प्राथमिकताका साथ छापेको छ। 

सरकारले ल्याएको झन्डै आधा दर्जन विधेयकमा सरोकारवालाले नै असन्तुष्टि जनाउँदै आन्दोलन थालेका छन् । केही दिनदेखि विभिन्न क्षेत्रका पेसाकर्मी र अधिकारकर्मी सडक आन्दोलनमा छन्। मानवअधिकारकर्मी, सञ्चारकर्मी, गुठीयारदेखि बेरोजगार युवासम्म सरकारविरुद्ध सडकमा छन्।

गुठीसम्बन्धी कानुनलाई एकीकरण र संशोधन गर्न बनेको विधेयक, मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग ऐन २०६८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकदेखि राहदानी, शिक्षालगायतका विधेयकमा सरोकारवाला पक्ष असन्तुष्ट छन्। 

गुठी विधेयकले सांस्कृतिक आस्था, धर्मसंस्कृतिमा प्रहार गरेको, मिडिया काउन्सिल विधेयकले प्रेसलाई नियन्त्रण गर्न खोजेको, मानव अधिकार आयोगसम्बन्धी विधेयकले स्वायत्त निर्णय गर्न सक्ने आयोगको हैसियत कमजोर पारेको, राहदानी विधेयकले नागरिकका व्यक्तिगत स्वतन्त्रतामाथि प्रहार गर्न खोजेको सरोकारवालाहरूको आरोप लगाएको समाचारमा उल्लेख छ ।
 
यस्तै अन्नपूर्णले मुलुकमा ३ दशकपछि बृहत जलाशययुक्त आयोजना सुरु गर्न लागिएको विषयलाई मुख्य समाचार बनाएको छ ।

विद्युत् प्राधिकरणले दुईवटा बृहत् जलाशययुक्त विद्युत् आयोजना निर्माण प्रक्रिया थालेको छ। विभिन्न बहुपक्षीय तथा द्विपक्षीय दाताको आर्थिक सहयोगमा प्राधिकरणले माथिल्लो अरुण (१०६० मेगावाट) र दूधकोसी (६३५ मेगावाट) आयोजना एकसाथ अघि बढाएको समाचारमा उल्लेख छ।
 
यी आयोजना सम्पन्न भएपछि मुलुकमा कहिल्यै लोडसेडिङ नहुने प्राधिकरणको दाबी छ। कुलेखानी दोस्रो सञ्चालनमा आएको ३३ वर्षपछि सरकारले बृहत् जलाशयुक्त आयोजना निर्माण प्रक्रिया थालेको हो । दुवै आयोजनाको विस्तृत अध्ययन, डिजाइन, वित्तीय व्यवस्थापन, टेन्डरसहित सम्पूर्ण निर्माण कार्य बढीमा सात वर्षमा पूरा हुने गरी काम भइरहेको छ।