सर्वोच्चका आदेश सरकारबाटै अटेर

काठमाडौं – शनिबार काठमाडौंबाट प्रकाशित अधिकांश राष्ट्रिय दैनिकले फरक फरक विषयलाई आफ्नो प्राथमिकतामा पारेका छन्। 

नयाँ पत्रिका दैनिकले सर्वोच्चका आदेश सरकारबाटै अटेर भन्ने शिर्षकको समाचारलाई प्राथमिकताका साथ प्रकाशन गरेको छ। 

देशमा सुशासन कायम गर्ने जिम्मा लिएको सरकार र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नै न्यायालयको आदेश उल्लंघनमा अगाडि देखिएका छन्। सर्वोच्चले सार्वजनिक सरोकारसँग सम्बन्धित मुद्दामा विभिन्न मन्त्रालयका नाममा आदेश दिएपनि २० वर्षसम्म कार्यान्वयन नभएका उदाहरण छन्। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले मात्रै कार्यान्वयन गर्नुपर्ने यस्ता मुद्दा २३ वटा छन्। अन्य १९ मन्त्रालय, राष्ट्र बैंक र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका नाममा सर्वोच्चले दिएको आदेशपनि कार्यान्वयन भएका छैनन्। यस्ता फैसला एक सय ९२ वटा छन्।

सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वन नगर्नेमा गृह मन्त्रालय अग्रपंत्तिमा छ। गृहले वर्षौंदेखिका ३२ थान फैसला कार्यान्वयन गरेको छैन।

कुन मन्त्रालयले कति आदेश कार्यान्वय गरेनन्?

गृह मन्त्रालय–२९, वन मन्त्रालय–२५, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्–२३, शिक्षा मन्त्रालय–२१, स्वास्थ्य मन्त्रालय–१८, महिला बालबालिका–१२, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय–११, कानुन मन्त्रालय–९, श्रम मन्त्रालय–६, संघीय मामिला–५, पर्यटन मन्त्रालय–५, परराष्ट्र मन्त्रालय–२, उर्जा मन्त्रालय–२, उद्योग, आपूर्ति मन्त्रालय–२, अर्थ मन्त्रालय–२, सहरी विकास मन्त्रालय–२, युवा तथा खेलकुद–२, नेपाल राष्ट्र बैंक–३, अख्तियार–२।