नेपाल र युएईबीच नयाँ श्रम सम्झौता, यस्ता छन् सेवासुविधा

काठमाडौं - नेपाल र युएईबीच नयाँ श्रम सम्झौता भएको छ। स्वीट्जरल्याण्डको जेनेभामा जारी अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सम्मेलनका क्रममा शुक्रबार नेपालका तर्फबाट श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्ट र युएईका मानव संशाधन मन्त्री नासेर थानी अल हम्लीबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको हो। यसअघि सन् २००७ मा युएईसँग द्विपक्षीय श्रम समझदारी भएको थियो। उक्त सम्झौतालाई प्रतिस्थापन गर्दै नयाँ श्रम समझदारी भएको हो।

पछिल्ला समय परिवर्तन हुँदै गइरहेका श्रम आप्रवासनका मान्यता अनुकूल हुने गरी युएईसँग यसअघि भएको समझदारी प्रतिस्थापन गरिएको हो। समझदारीले विश्व श्रम आप्रवासनका क्षेत्रमा मुख्यरुपमा उठ्दै आएका शून्य लागतको विषयलाई प्राथमिकता दिएको छ। दुई देशबीच भएको समझदारीले कामदारको छनोट, भर्नाका सन्दर्भमा लाग्ने सम्पूर्ण शुल्क एवं लागत रोजगारदाताले नै व्यहोर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। अब रोजगारीको खोजीमा युएई जाने नेपाली श्रमिकले कुनै पनि वहानामा शुल्क तिर्नु पर्दैन। समझदारीले ‘इम्प्लोयर पे’ सिद्धान्तलाई स्थापित गरेको छ।

समझदारीले रोजगारदाताको कमीकमजोरीका कारण कामदार बेरोजगार हुनुपर्ने अवस्था आएमा कामदारले वैकल्पिक रोजगारीको खोजी गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। कुनै कारणवश प्रतिष्ठान बन्द भएमा वा रोजगारदाताले दायित्व निर्वाह गर्न नसकेमा वैकल्पिक रोजगारीको खोजी गर्ने स्पष्ट मार्ग समझदारीले पहिल्याएको छ।

यस्तै कुनै पनि कामदारलाई ज्याला, अतिरिक्त कामको अतिरिक्त भत्ता, कार्य वातावरण र न्यायमा पहुँचजस्ता विषयमा विभेद गर्न नपाइने र सबै विदेशी श्रमिकलाई समान व्यवहार हुने सम्झौतामा उल्लेख छ। समझदारीमा राहदानीलगायत व्यक्तिगत कागजपत्र श्रमिक स्वयंले नै राख्न पाउने प्रष्ट व्यवस्था गरिको छ।

यस्तै कामदार र रोजगारदाताबीच विवाद भई अदालतमा मुद्दा परेमा मुद्दाको टुङ्गो नलागेसम्म कानूनी उपचार खोज्नका लागि लाग्ने सम्पूर्ण खर्च रोजगारदाताले व्यहोर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तो अवस्थामा कामदारले कानूनबमोजिम अस्थायी श्रम स्वीकृतिका लागि आवेदन गर्ने सक्नेछन्।

व्यवसायजन्य दुर्घटना वा रोगव्याधि लागेमा पनि अब रोजगारदाताले नै सम्पूर्ण उपचार खर्च व्यहोर्नुपर्नेछ। कुनै कारणबाट कामदारको मृत्यु हुन पुगेको अवस्थामा शव छिटो साधनद्वारा नेपालमा ल्याउन लाग्ने सम्पूर्ण लागत रोजगारदाताले व्यहोर्नुपर्ने छ। 

विभिन्न बहानामा लामो समयसम्म पनि श्रमिकलाई पारिश्रमिक नदिने प्रवृत्तिलाई समझदारीले रोकेको छ। कामदारले पाउने सेवा सुविधा तत्कालै भुक्तानी गर्नुपर्ने र पारिश्रमिक भुक्तानी गर्न रोजगारदाताले कुनै विलम्ब गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ। समझदारीसँगै पाँच वर्षसम्मको सेवा अवधिका लागि हरेक वर्षको सेवा वापत २१ दिनका दरले र सोभन्दा बढी सेवा अवधिका लागि वार्षिक ३० दिनका दरले उपदान पाउने व्यवस्था सुनिश्चित गरिएको छ।