साधुसन्त भन्छन् : गुठी विधेयक तानाशाही 

जनकपुरधाम - प्रदेश २ को राजधानी जनकपुरधाम हिन्दु धर्मसंस्कृतिको धरोहरस्थल मानिन्छ। मठमन्दिर र कुटीले भरिएको जनकपुरधाम पौराणिक कालदेखि धर्मसंस्कृतिका लागि प्रख्यात छ। 

जनकपुरधाम तथा यस वरिपरि गुठी अधीनस्त बिघौं जग्गाजमिन छ भने दर्जनौं मठमन्दिर छन्। नेपाल तथा भारतसहित विश्वभरका हिन्दुहरुको आस्थाको केन्द्र मानिन्छ, जनकपुरस्थित प्रसिद्ध जानकी मन्दिरलाई। हरेक दिन सयौंको संख्यामा श्रद्धालु यहाँ पूजाअर्चना गर्न आउँछन्।

जानकी मन्दिरमाथिको विश्वास र आस्थाकै कारण राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी पदीय हैसियतमै दुईपटक यहाँ पुगिसकेका छिन्। यसैगरी भारतका पूर्वराष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी, प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथलगायतका विशिष्ट पाहुनाहरुलाई समेत जानकी मन्दिरले आकर्षित गर्‍यो। उनीहरु जनकपुर पुगेर जानकी मन्दिरमा पूजाअर्चना गरेको ताजै छ।

पछिल्लोपटक सरकारले ल्याएको गुठीसम्बन्धी विधेयकको जनकपुरमा पनि विरोध भएको छ। संघीय राजधानीसहित मुलुकका विभिन्न स्थानमा चर्को विरोध भइरहेको बेला जानकी मन्दिरले पनि यसको विरोध गरेको हो। यसैगरी यहाँको राम मन्दिरले समेत गुठी विधेयकको विरोध गरेको छ।
 
गुठी विधेयकको विरोधमा जनकपुरका साधुसन्तले पनि आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन्।
 
जानकी मन्दिरका उत्तराधिकारी महन्त रामरोशन दासले धर्मसंस्कृतिमाथि प्रहार गर्ने गरी ल्याइएको विधेयकको विरोधमा चाँडै आन्दोलनको घोषणा हुने बताएका छन्। ‘यहाँका साधुसन्त छलफलमा जुटेका छन्,’ उत्तराधिकारी महन्त दासले भने, ‘गुठीसम्बन्धी विधेयकको विरोधमा एक दुइदिनभित्र आन्दोलनको घोषणा हुनेछ।’
 

हिन्दु धर्ममाथि प्रहार गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको विधेयक आफूहरुलाई स्वीकार्य नरहेको उनले बताए। ‘विधेयकले प्रत्यक्ष रुपमा हिन्दु धर्म संस्कृतिमाथि प्रहार गरेको हामीले बुझेका छौं,’ उत्तराधिकारी महन्त दासले भने,‘२०३३ सालमा राजा महेन्द्रले ल्याएकोभन्दा अहिलेको विधेयक बढी तानाशाही छ। यस्तो विधेयक हामीलाई कदापि स्वीकार्य छैन।’

‘राजाले ल्याएको कानुनले ठूलो संख्यामा मठमन्दिर नष्ट गर्‍यो,’ उनले भने, ‘राजाले कानुन ल्याउँदा ५० वटा मठमन्दिर नाश भयो, अहिलेको विधेयक पारित भयो भने सम्पूर्ण मन्दिर समाप्त हुने निश्चित छ।’

विधेयकमार्फत मठमन्दिर अधीनस्त सम्पूर्ण जग्गाजमिन तथा सांस्कृतिक विरासत र धरोहर समाप्त पार्न खोजिएको उनको भनाइ छ। ‘विधेयकमा हिन्दु देवस्थलको कहीँकतै चर्चा छैन, न त धर्मसंस्कृतिबारे केही उल्लेख छ,’ उनले भने, ‘विधेयकले समिति र प्राधिकरण बनाउनेबाहेक अरु केही भनेको छैन। यस्तो विधेयक कसरी स्वीकार गर्न सकिन्छ।’

‘मठाधीशलाई विधेयकले कुनै अधिकार दिएको छैन,’ उत्तराधिकारी महन्त दासले भने, ‘मठाधीशलाई एउटा कर्मचारीले नियुक्त गर्ने र उभन्दा माथि धर्माधिकारी रहने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ। विधेयकले सोझै हिन्दु धर्मसंस्कृतिमाथि प्रहार गरेको छ।’ मठाधीश धर्मगुरु रहेको र यसलाई विश्वले स्वीकारेको अवस्थामा विधेयकले सरासर उल्लंघन गरेको उनको भनाइ छ।

सरकारले ल्याएको विधेयक खारेजीको माग गर्दै दासले जनकपुरका साधुसन्तले चाँडै चरणबद्ध आन्दोलनको घोषणा गर्ने उल्लेख गरेका छन्।

राम मन्दिरका महन्त राम गिरीले समेत गुठी विधेयकको विरोध गरेका छन्। महन्त गिरीले मठमन्दिर समाप्त पार्ने षडयन्त्रका रुपमा पछिल्लो विधेयकलाई लिएका छन्। मन्दिर अधीनस्त जग्गाको संरक्षणको प्रयास नगरी सम्पत्तिमाथि आँखा लगाउने काममात्र भइरहेको उनको भनाइ छ। तत्कालीन राजाले कानुन बनाएर राम मन्दिर अधीनस्त सम्पूर्ण जग्गा गुठी संस्थानअन्तर्गत लगेको स्मरण गराउँदै महन्त गिरीले बाँकी रहेको जग्गासमेत बिक्री गर्ने उद्देश्यले पछिल्लो विधेयक ल्याइएको बताए।

राम मन्दिरअन्तर्गत २ हजार ८ सय ६७ बिघा जग्गा रहे पनि मन्दिरमा पूजाअर्चना तथा उत्सव मनाउनसमेत समस्या हुने गरेको उनले बताए। जग्गाबाट आउने सम्पुर्ण आय गुठी संस्थान आफैँ राखेर मन्दिरलाई मासिक १४ हजार रुपैयाँमात्र दिने गरेको उनको भनाइ छ।

गुठी संस्थान जनकपुरका अनुसार धनुषामा कुल २४ गुठीअन्तर्गत करिब ३ हजार ६ सय ७३ बिघा १० कठ्ठा ४ धुर जग्गा छ। तर कतिपय महन्त र गुठीको मिलोमतोमा अधिकांश जग्गा बिक्री तथा कब्जा भइसकेको छ। जनकपुर वृहत्तर क्षेत्र विकास परिषद्का तत्कालीन अध्यक्ष भोजराज घिमिरेले गरेको अनुगमन प्रतिवेदनको आधारमा गुठी अधिनस्त बिघौं जग्गा कतिपय महन्त र गुठी संस्थानको मिलिभगतमा बिक्री भइसकेको छ।