जेनजी आन्दोलनपछि रणनीति बदल्दै भारतीय दल, सात राज्यमा युवा मतदाता निर्णायक

काठमाडौं। भारतमा हालै भएको जेनजी आन्दोलनपछि राजनीति दलहरुले रणनीति परिवर्तन गरिरहेको विश्लेषण गरिएको छ।

भारतका सात राज्यमा आगामी वर्ष हुने विधानसभा चुनावमा १८ देखि २९ वर्ष उमेर समूहका युवा मतदाता निर्णायक बन्न सक्ने देखिए पछि यी निर्वाचनमा जेनजी आन्दोलनको असर पुग्न सक्ने बताइएको छ। उत्तर प्रदेश, गुजरात, पञ्जाब, उत्तराखण्ड, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर र गोवामा हुने चुनावमा करिब २२ प्रतिशत मतदाता यही उमेर समूहका छन्।

युवा मतदाताको भूमिकाबारे चर्चा बढ्नुका दुई मुख्य कारण छन्। जुलाईमा दिल्लीमा भएको युवा आन्दोलन र बिहारको बाँकीपुर तथा मध्यप्रदेशको दतिया उपनिर्वाचनका अप्रत्याशित परिणामले युवाको राजनीतिक प्रभावबारे बहस तीव्र बनाएको हो।

यी सात राज्यमा भएका पछिल्ला विधानसभा चुनावको परिणाम हेर्दा कुल ९४० निर्वाचन क्षेत्रमध्ये २५७ अर्थात् २७ प्रतिशत क्षेत्रमा जितको मतान्तर पाँच प्रतिशत वा त्यसभन्दा कम थियो। उत्तर प्रदेशका ४०३ मध्ये १३१, गुजरातका १८२ मध्ये २७, पञ्जाबका ११७ मध्ये २४, उत्तराखण्डका ७० मध्ये १५ र हिमाचल प्रदेशका ६८ मध्ये १४ निर्वाचन क्षेत्रमा जितको मतान्तर पाँच प्रतिशतभन्दा कम थियो।

यस्तो अवस्थामा करिब २२ प्रतिशत युवा मतदातामध्ये पाँच प्रतिशत मात्रै कुनै एक दलको पक्षमा एकताबद्ध भए पनि चुनावी समीकरणमा ठूलो परिवर्तन आउन सक्ने विश्लेषण गरिएको छ। मणिपुर र गोवाको विवरण भने यस आँकडामा छुट्टै उल्लेख गरिएको छैन।

राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार महिला, पिछडा वर्ग, किसान र दलितपछि युवा मतदाता पनि महत्वपूर्ण चुनावी समूहका रूपमा स्थापित हुँदै गएका छन्। युवाको प्रभाव बढ्दै गएमा लामो समयदेखि कायम जातीय तथा धार्मिक आधारका चुनावी समीकरणमा समेत परिवर्तन आउन सक्ने देखिएको छ।

आगामी चुनावमा करिब ६-७ महिना बाँकी रहेकाले त्यतिबेलासम्म युवा असन्तुष्टि र राजनीतिक चासो कति बलियो रहन्छ भन्ने विषय महत्वपूर्ण हुनेछ। युवा भावना कायम रहे वा अझ बढे राजनीतिक दलहरूले रोजगारी, शिक्षा, सीप विकास र प्रविधिसँग सम्बन्धित विषयलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने विश्लेषकहरूको भनाइ छ।

युवाले निःशुल्क सुविधा र आकर्षक घोषणाभन्दा रोजगारी, शिक्षा तथा सीप विकासका ठोस समाधान खोज्ने भएकाले दलहरूले कार्यान्वयन गर्न सकिने व्यावहारिक प्रतिबद्धता अघि सार्नुपर्ने बताइएको छ। साथै युवालाई बढी प्रतिनिधित्व दिन स्वनिर्मित तथा युवा उम्मेदवारलाई टिकट दिने सम्भावना पनि बढ्ने बताइएको छ।

भारतीय जनता पार्टीले युवा मतदातालाई लक्षित गर्दै अभियान अघि बढाएको छ। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको अध्यक्षतामा भएको राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक गठबन्धनका सांसदहरूको बैठकमा रोजगारीसम्बन्धी प्रस्तुति दिइएको थियो। पार्टीका विभिन्न संगठनलाई युवा पुस्ताका समस्या सुन्न, समाधान गर्न र उनीहरूसँग निरन्तर सम्पर्क बढाउन निर्देशन दिइएको छ। राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघका प्रमुख मोहन भागवतले युवा तथा नयाँ पुस्तासँग कार्यक्रम गरेका छन्। संघले विद्युतीय माध्यमबाट हरेक महिना १० हजार नयाँ युवालाई जोड्ने लक्ष्य राखेको छ। शताब्दी वर्षका कार्यक्रम तथा विभिन्न शाखामार्फत युवा सहभागिता बढाउने तयारी पनि भइरहेको छ।

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद्ले ८० लाख सदस्य बनाउने लक्ष्यसहित विद्यालय र महाविद्यालयसँगै प्रशिक्षण केन्द्र तथा युवा क्लबमा अभियान विस्तार गरिरहेको छ। साथै युवाका लागि करियर मार्गदर्शन केन्द्र खोल्ने तयारी गरेको छ।

त्यस्तै कांग्रेसले पनि युवा आन्दोलनमा सहभागी भएकाहरूसँग सम्पर्क बढाएको छ। प्रियंका गान्धी वाड्राको निगरानीमा कन्हैया कुमार र जिग्नेश मेवानीले दिल्लीका आन्दोलनकारी युवासँग संवाद गरिरहेका छन्। आन्दोलनकारीलाई कानुनी सहयोग दिन १५० वकिलको सञ्जाल बनाइएको बताइएको छ। साना श्रव्यदृश्य सामग्री, प्रस्तुति तथा संवाद कार्यक्रममार्फत युवासँग जोडिने अभियान पनि सञ्चालन गरिनेछ।

समाजवादी पार्टीले सांसद डिम्पल यादवलाई युवा अभियानको जिम्मेवारी दिएको छ। उनले निरन्तर संवाद तथा महाविद्यालय केन्द्रित कार्यक्रममार्फत युवासँग सम्पर्क बढाउनेछिन्। युवजन सभा र समाजवादी विद्यार्थी सभामार्फत पनि अभियान सञ्चालन गरिने पार्टीले जनाएको छ।

यसरी आगामी विधानसभा चुनावमा युवा मतदातालाई आफ्नो पक्षमा पार्न प्रमुख राजनीतिक दलहरूबीच प्रतिस्पर्धा तीव्र हुने देखिएको छ। युवा मतदाताको झुकावले विशेषगरी कम मतान्तरमा निर्णय भएका निर्वाचन क्षेत्रमा चुनावी परिणाममा महत्वपूर्ण प्रभाव पार्न सक्नेछ।