बिग मर्जरका पक्षमा आउँदै मौद्रिक नीति

काठमाडौं- सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष मूल्यवृद्धिलाई ६ प्रतिशतभित्र राख्ने लक्ष्यसहित बजेट सार्वजनिक गर्‍यो । बजेट आएको केही दिनदेखि नै मौद्रिक नीतिबारे छलफल सुरु भइसकेको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले सूचना जारी गरी आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिका लागि सम्बन्धित निकायको राय सुझावसमेत मागिसकेको छ ।

राष्ट्र बैकमा विभिन्न निकायले रायसुझाव पेस गरिसकेका छन् । औपचारिक रुपमा भने राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिका लागि छलफल जारी गरिनसकेको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता लक्ष्मीप्रपन्न निरौलाले जानकारी दिए ।

यस वर्ष बजेटले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि नयाँ चुनौती खडा गरेको छ । सुनचाँदीको निक्षेप पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले स्वीकार्नुपर्ने व्यवस्था बजेटमा गरिएको छ । यस विषयमा पनि मौद्रिक नीतिले केही सम्बोधन गर्नुपर्ने देखिएको छ भने बिग मर्जरको कुरा पछिल्लो समयमा राष्ट्रिय चर्चाका रुपमा बाहिर आइरहेको छ ।

आगामी मौद्रिक नीतिमा राष्ट्र बैंकले मर्जरलाई विशेष प्रथाकिता दिने सम्भावना छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि मर्जलाई प्रोत्साहित हुने व्यवस्था गरेको छ । बजेटमा मर्जरमा जाने बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लाभांशमा तीन वर्ष कर नलाग्ने व्यवस्था गरिएको छ । यो व्यवस्था नै मर्जर प्रोत्सानका लागि उपयोगी रहेको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता निरौलाले बताए ।

यसअघि मर्जरमा जाने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको लाभांशमा दुई वर्षसम्म कर नलाग्ने व्यवस्था थियो । तर बजेटमार्फत थप एक वर्षको लाभांशमा कर नलाग्ने व्यवस्था गरेको छ । यतिले मात्र मर्जरका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई पर्याप्त नभएकाले आगामी मौद्रिक नीतिमा थप सेवासुविधा र छुट दिनुपर्ने माग राख्दै बुधबार नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनले राष्ट्र बैंकलाई पत्र बुझाएको छ ।

उसले बुझाएको पत्रमा भनिएको छ, 'मर्जरलाई प्रोत्साहन गर्न केही नीतिगत छुट/व्यवस्था लागू गर्न उचित हुने देखिन्छ । उदाहरणका लागि राष्ट्र बैंकबाट तोकिएको दर अनुपात र पोर्टफोलियो आदिमा केही छुट प्रदान गरिनुपर्दछ।'

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको मर्जर राष्ट्रिय विषय नभएको बताउँछन् राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा । उनी भन्छन्, 'विस्तारकारी बजेट ल्याउने अनि सेवासुविधा संकुचन गर्दै जाने हो भने नेपालको अर्थतन्त्रको अवस्था कस्तो होला?'

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको बिग मर्जर भएमा मोनोपोली बढ्ने कुरामा राष्ट्र बैंकका केही निर्देशक सहमत भए पनि ठूला बैंकहरुका सञ्चालक भने बिग मर्जरका पक्षमा देखिन्छन् ।

उनीहरुले बिग मर्जरका लागि राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपाल र अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडालाई समेत आफ्नो पक्षमा पारिसकेको देखिन्छ । त्यसैले आगामी मौद्रिक नीतिमा बिग मर्जर प्राथमिकतामा रहनेछ ।

आगामी मौद्रिक नीति गभर्नर डा. नेपालको अन्तिम हो भने अर्थमन्त्री डा. खतिवडाको आगामी बजेट अन्तिम हो । त्यसैले पनि उनीहरुले बिग मर्जरका विषयमा निर्णय लिने पक्का छ । यसको संकेत अर्थमन्त्री डा.  खतिवडाले बजेटमा मर्जरमा जाने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको लाभांशमा लाग्ने करलाई थप एक वर्ष बढाएर देखाइसकेका छन् ।

गभर्नर डा. नेपाल भने पहिलेदेखि नै बिग मर्जरका पक्षमा थिए । उनले गत वर्ष नै फोर्स मर्जर नीति ल्याउन खोजेका थिए । त्यतिबेला अर्थमन्त्री डा.खतिवडा उनका पक्षमा थिएनन् ।