'लोकसेवाको विज्ञापन कानुन सम्मत'

काठमाडौं - सूचना तथा सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले लोकसेवा आयोगले कानुन अनुरुप नै स्थानीयत तहा लागि कर्मचारी माग गरेको बताएका छन्। उनले राज्य व्यवस्था समितिले विज्ञापन रोक्न दिएको निर्देशन कानुन सम्मत नभएको स्पष्ट पारे। मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री बाँस्कोटाले भने, ‘लोकसेवाको विज्ञापन कानुन सम्मत छ। यसलाई रद्द गर्न आवश्यक छैन।’

आफ्ना सालासाली भदाभदैको जागिरको सुरक्षाप्रतिको चिन्ता लिनेले मात्र लोकसेवाको विज्ञापनप्रति असहमति राखेको उनको भनाइ थियो।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव सुरेश अधिकारीले पनि लोकसेवाको विज्ञापन कानुनतः ठिक रहेको प्रस्ट पारे। उनले भने, ‘मन्त्रालयले स्थानीय तह र प्रदेश तहमा कति कर्मचारीको आवश्यकता हो सोको विवरण भरेर पठाइदिन पत्र लेखेको थियो। सो पत्रमा मेयर, उपमेयर, अध्यक्ष र उपाध्यक्ष दुवैको अनिवार्य हस्ताक्षरसमेत रहनुपर्ने प्रावधान राखिएको थियो।’

सोही अनुसार ६०४ स्थानीय तहले १५ हजार कर्मचारी माग गरेको अधिकारीले बताए। कानुनअनुसार स्थानीय र प्रदेश तहमा लोकसेवा आयोग स्थापना नहुन्जेल संघीय सरकारले नै कर्मचारी पदस्थापनको जिम्मेवारी लिनुपर्ने प्रावधान छ।