काठमाडौं - सर्वोच्च अदालतले चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र वातावरणीय प्रभाव अध्ययनले अनुमति नदिएसम्म सडक निर्माण सम्बन्धी कुनै कार्य नगर्न परमादेश जारी गरेको छ।
न्यायाधीशद्वय डा आनन्दमोहन भट्टराई र तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलासले गत फागुन दुई गते जारी गरेको परमादेशको पूर्णपाठ आज सार्वजनिक गर्दै सो निकुञ्जभित्र सरोकारवाला निकायको परामर्श र सहमतिमा गरिएको वातावरणीय प्रभाव अध्ययनले अनुमति नदिएसम्म कुनै पनि सडक निर्माण सम्बन्धीकार्य नगर्न भनिएको छ।
परमादेशको पूर्ण पाठमा भनिएको छ, “सो निकुञ्जको कार्यालय र युनेस्कोलगायत सरोकारवाला निकायले परामर्श र सहमतिमा गरिएको वातावरणीय प्रभाव अध्ययन अनुमति नदिएसम्म निकुञ्जभित्र पर्ने गरी सडक निर्माण सम्बन्धी कुनै कार्य नगर्नु/नगराउनु।”
प्रकाशित: Dec 31, 2017| 18:23 आइतबार, पुस १६, २०७४
