काठमाडौं - लोकसेवा आयोगले स्थानीय निकायका लागि जारी गरेको विज्ञापन खारेज गर्न ११ विद्यार्थी संगठनले माग गरेका छन्। बुधबार लोकसेवा आयोगलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै विद्यार्थी संगठनहरुले विज्ञापन खारेजीको माग गरेको हो।
लोक सेवाको विज्ञापन विभिन्न आन्दोलन र संविधानको मर्म विपरीत भएको भन्दै विद्यार्थीहरुले खारेजीको माग गरेको हुन्।
उनीहरुले बुझाएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ,‘संविधानको धारा ४२ मा सामाजिक न्यायको हक सुनिश्चित गर्दै आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछाडि परेका वर्गहरुका लागि समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायहमा सहभागिताको हक हुने व्यवस्था छ।’
‘संविधानको धारा २२१ मा स्थानीय तहको व्यवस्थापकीय अधिकार, धारा २२६ मा गाउँसभा र नगरसभाले कानुन बनाउन सक्ने विषय, धारा २२७ मा गाउँसभा र नगरसभासम्बन्धी अन्य व्यवस्थाअन्तर्गत प्रदेश कानुनबमोजिम गाउँपालिका र नगरपालिकाको कर्मचारी व्यवस्थापन हुने र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ मा प्रशासकीय संगठन र कर्मचारी दरबन्दीसम्बन्धी उपदफा (१) ले गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको आफ्नो कार्यबोझ, राजस्व क्षमता, खर्चको आकार, स्थानीय आवश्यकता र विशिष्टता समेतलाई ध्यानमा राखी कर्मचारी समायोजन भएपछि मात्र संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणका आधारमा संगठन संरचना कायम गर्ने व्यवस्था स्पष्ट रुपमा राखिएको सन्दर्भमा मिति २०७५ जेठ १५ गते लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहको विभिन्न पदहरुका लागि प्रकाशन गरेको विज्ञापन संविधानको मर्म र भावनाअनुरुप नदेखिएकोले उक्त विज्ञापन तत्काल स्थगन गरी संविधानमा उल्लेख भएबमोजिम विज्ञापन गर्न संयुक्त विद्यार्थी संगठन जोडदार माग गरिन्छ।’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
विज्ञापन खारेज गर्न माग गर्नेहरुमा सत्तारुढ समाजवादी पार्टीसहित नेपाली कांग्रेस, राजपा, विप्लव, बैद्यलगायतका पार्टी निकट विद्यार्थी संगठनहरु छन्।
