काठमाडौं- संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले स्थानीय तहको कर्मचारी नियुक्तिका लागि लोकसेवा आयोगले खुलाएको विज्ञापन रद्द गर्नुपर्ने कुनै कारण नरहेको बताएका छन्।
मन्त्री पण्डितले सो विज्ञापन रद्द गर्न दिइएको निर्देशनको औचित्य पुष्टि गरेर देखाउन संघीय संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिलाई चुनौति पनि दिए। संवैधानिक, कानुनी र लोकसेवा आयोग ऐन तथा त्यसको मूल्य र मान्यताको आधारमा खुलाइएको विज्ञापन खारेज वा रद्द गर्नुपर्ने कुनै कारण नरहेको मन्त्री पण्डितको दावी छ ।
मंगलबार काठमाडौंमा आयोजित एक साक्षात्कार कार्यक्रममा बोल्दै उनले सो विज्ञापनका सम्बन्धमा संवैधानिक प्रश्न उठेमा त्यसको न्याय निरुपण गर्ने काम सर्वोच्च अदालतले गर्ने पनि स्पष्ट पारे।
मन्त्री पण्डितले सरकारसँग नसोधिकनै उक्त निर्देशन दिने निर्णय किन भएको ? भनि समितिसँग प्रश्नसमेत गरेका छन्।
मन्त्री पण्डितले प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन भई नसकेको बेला स्थानीय तहको माग अनुसार संघीय लोकसेवा आयोगले कर्मचारी छनौटका लागि विज्ञापन खुलाउन सक्ने प्रावधान संविधान र कानुनीनै रहेको प्रष्ट पारे।
प्रकाशित: Dec 31, 2017| 18:23 आइतबार, पुस १६, २०७४
