काठमाडौं - संसदीय समितिले लोकसेवा आयोगको विज्ञापन रद्द गर्न दिएको निर्देशनप्रति साझा विवेकशील पार्टीले आपत्ती जनाएको छ। पार्टीले समितिको उक्त कदमलार्इ गैरजिम्मेवारीपनको संज्ञासमेत दिएको छ।
मंगलबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै पार्टीले स्थानीय तहका विभिन्न पदमा कर्मचारी भर्नाका लागि गरेको विज्ञापनबारेमा प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको निर्णय र निर्देशनप्रति साझा पार्टीको गंभिर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो।
'लोकसेवाको विज्ञापनमा संविधानमा उल्लेखित समावेशीताको सिद्धान्त पालन भए नभएको बारेमा लोकसेवा आयोगको ध्यानाकर्षण गर्न र आवस्यक देखिएमा विज्ञापनको शर्त परिमार्जनको सुझाव दिन सकिन्छ।', विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'तर संसदीय समितिले स्वायत्त संवैधानिक आयोगको काममा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गरी विज्ञापन नै रद्द गर्ने निर्देशन दिनु अत्यन्त गैरजिम्मेवार कार्य हो।'
लाखौंको संख्याका शिक्षित र सक्षम युवा बेरोजगार हुनु परिरहेको र अर्कोतर्फ सक्षम कर्मचारीको अभावमा स्थानीय सरकारका नियमित काममा व्यवधान पुगेको बताउँदै पार्टीले राजनीति भागबण्डाले राज्यका विभिन्न अङ्गहरू नै जर्जर भइरहेको अवस्थामा फेरी राजनीतिक भागबन्डाकै उद्देश्य राखेर लोकसेवाको विज्ञापन रद्द गरिन नहुने पार्टीको अडान रहेको बताएको छ।
'योग्यता र क्षमताका आधारमा कर्मचारी छनौट गर्ने स्वतन्त्र र निष्पक्ष संवैधानिक निकायका रुपमा लोकसेवा आयोगको विश्वसनीयता आम जनतामा अझै कायम छ। साँघुरो राजनीतिक स्वार्थका लागि लोकसेवा आयोगको विश्वसनीयता र स्वायत्तामा आँच आउने काम कसैबाट पनि नहोस् भन्ने कुरा पनि संबन्धित सबैमा साझा पार्टी संमरण गराउन चाहन्छ।', विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
प्रकाशित: Dec 31, 2017| 18:23 आइतबार, पुस १६, २०७४