आर्थिक संकटबाट गुज्रिँदै वीरगञ्‍ज महानगर

वीरगञ्‍ज - लामो समयपछि निर्वाचित जनप्रतिनिधिको नेतृत्व पाएको वीरगञ्‍ज महानगरपालिका कार्यालय चरम आर्थिक संकटबाट गुज्रिरहेको छ। लामो समयदेखि महानगरीय अनुभूति दिलाउने ठूला पूर्वाधारको निर्माणको साक्षी बन्न नपाएर छटपटिएका स्थानीय बसिन्दा निर्वाचित नेतृत्व आएको करिब बीस महिना बितिसक्दा पनि देखिने गरी केही नभएकोमा चिन्तित छन्।

देखिने गरी केही गर्न नपाएकोमा महानगर नेतृत्वसमेत चिन्तित छ। चालू आर्थिक वर्षको लागी ४५ करोड रुपैयाँ राजस्व असुलीको लक्ष्य राखेको महानगरले वैशाखसम्ममा जम्मा २४ करोड रुपैयाँ संकलन गर्न सकेको छ।

महानगरको आन्तरिक आय वृद्धि गरेर पूर्वाधार विकासमा खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको महानगर अहिले प्रशासनिक व्यवस्थापनको खर्च जुटाउनै चुनौती खेपिरहेको छ।

'दमकलको मर्मत संभार र संचालनका लागि ५ करोड र सरसफाइका लागि १२ करोड रुपैयाँ वार्षिक खर्च छ', महानगरप्रमुख विजय कुमार सरावगीले भने, 'कर्मचारीको तलब भत्तावापत ठूलो रकम व्यय भार व्यहोर्नु परिरहेको छ,तर आम्दानीको स्रोत सीमित छ।'

महानगरपालिका कार्यालयमा कर्मचारीको तलब भत्तावापत मासिक ५ करोड अर्थात् वार्षिक ६० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको खर्च भार छ।
 
महानगरपालिकाको नेतृत्वले जनअपेक्षा पूरा गर्न चालू आर्थिक वर्षका लागि ४ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको थियो। करको दर र दायरा दुबै बढाएर महानगरपालिकाले सुरुमा ७७ करोड रुपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य राखेकोमा वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघ, नेपाली कांग्रेसलगायतले चर्को विरोध जनाएपछि राजस्व संकलनको लक्ष्य संशोधन गरेर ४४ करोड रुपैयाँमा झारेको थियो।

आन्तरिक आयतर्फ विभिन्न राजस्व आम्दानीबाट ४४ करोड रुपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य राखेकोमा जम्मा २४ करोड रुपैयाँ संकलन गर्न सकेको छ। वैशाखमहिनासम्मको राजस्व संकलनको अवस्था देख्दा लक्ष्य भेटाउन सक्ने संभावना छैन।

महानगर प्रमुख विजय सरावगीले जनआकांक्षा पुरा गर्न आवश्यक राजस्व जुटाउने काममा अनावश्यक अवरोध भएको गुनासो गरे। उनले भने, 'हामीले जग्गा जमीनको चलनचल्तीको भाउ नजिकको मूल्यांकनलाई पारित गरेका थियौं, तर उद्योग वाणिज्य संघबाटै विरोध भएपछि पछि हट्न बाध्य भयौं।'

महानगर घोषणापछि समेटिएका तत्कालीन गाउँ विकास समितिको घरधनीलाई जम्मा पाँच सय रुपैयाँ राजस्व तिरेर भवन नक्सा पासको प्रमाण लिन महानगरपालिका कार्यालयले सार्वजनिक सूचनामार्फत् अनुरोध गरे पनि अधिकांशले चासो देखाएका छैनन्।

'हामीले असार मसान्तसम्मको समय दिएका छौं', महानगर प्रमुख सरावगीले भने, 'असारसम्म पनि राजस्व तिरेर आफ्नो घर स्वीकृति नगर्नेलाई थप जरिवानासहितको कारवाही गर्नेछौं।'

वीरगञ्‍ज महानगरपालिकाले आव ०७३/७४ मा २० करोड रुपैयाँ लक्ष्यमा १८ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको थियो। ०७४/७५ मा २६ करोड रुपैयाँ असुल्ने लक्ष्यमा आव ०७३/७४ भन्दा ५ करोड न्यून अर्थात् १३ करोड रुपैयाँ मात्र संकलन गर्न सकेको छ। महानगरपालिकाले चालू आव ०७५/७६ मा मुश्किलले एक महिना मात्र बाँकी रहँदा २५ करोड रुपैयाँ समेत असुल्न नसकेकोले राजस्व संकलनको निर्धारित लक्ष्य भेट्ने संभावना देखिएको छैन।