'सरकार अरिंगाललाई किन जिस्क्याउँदैछ ?' 

काठमाडौं- समाजवादी पार्टी, नेपालका सहअध्यक्ष राजेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठले गुठी विधेयकका नाममा जनताको धार्मिक सांस्कृतिक आस्थामाथि प्रहार गरेर सरकारले ठूलो गल्ती गरेको बताएका छन्।

समाजवादी नेवाः संघ र नेवाः राष्ट्रिय परिषद्को संयुक्त आयोजनामा भएको ‘गुठी विधेयक र नेवाः सरोकार’ विषयक गोष्ठीमा उनले जनताको आन्दोलन अगाडि दुईतिहाइको सरकार पनि नटिक्ने बताए।
 
श्रेष्ठले माइतीघर मण्डलामा गुठी विधेयकविरुद्ध भएको शान्तिपूर्ण जनप्रदर्शनमा भएको प्रहरी हस्तक्षेप तथा अन्धाधुन्ध लाठीचार्ज, पानीको फोहराको प्रयोग राज्य आतंक भएको बताएको छ। उनले सरकारले अरिंगाललाई जिस्क्याउनु आफ्नो काल निम्त्याउनु भएको बताउँदै जनताको आन्दोलन अगाडि दुईतिहाइको सरकार पनि नटिक्ने बताए।
 
नेता श्रेष्ठले गुठी प्रथा राष्ट्रिय गौरवको मौलिक परम्परा भएको बताउँदै नेवार समुदायले आफ्नो कीर्ति राख्न देवस्थल, धार्मिक स्थल, पाटी, पौवा आदि बनाएर त्यसलाई चलाउन मास्न नपाउने गरी राखेको गुठीका सम्पत्ति गुठीयारहरूको हातबाट खोसेर राष्ट्रिय गुठी प्राधिकरणलाई दिने गरी प्रस्तावित गुठी सम्बन्धी विधेयकको प्रस्तावना नै असंवैधानिक भएको बताए। उनले गुठी संस्थानसमेत खारेज हुनुपर्ने माग भइरहेको बेला झन् प्राधिकारयुक्त संस्था बनाउनु संयुक्त राष्ट्रसंघ र आइएलओ १६९ द्वारा प्रदत्त परम्परागत कानुन प्रयोग गर्न पाउने आदिवासीहरूको अधिकारको समेतविरुद्ध भएको बताए।

नेता श्रेष्ठले विधेयकको दफा २३ मा उल्लिखित गुठीको हक र जायजेथा प्राधिकरणमा सर्ने,  दफा २४ मा यो विधेयक पारित भएपछि गुठीयारहरूको हक स्वतः समाप्त हुने, दफा २८ मा धार्मिक गुठीको सञ्चालन सरोकारवालाहरूबाट नभई सरकारले गठन गरेको व्यवस्थापन समितिबाट हुने कुरा नेपालको संविधानको धारा २६(२) मा उल्लेखित ‘प्रत्येक धार्मिक सम्प्रदायलाई धार्मिकस्थल र धार्मिक गुठी सञ्चालन र संरक्षण गर्ने हक’सँग बाझिएकाले त्यो  संविधानसँग अल्ट्राभाइरस भएको बताएको छ। 

सांसद श्रेष्ठले संविधानको धारा २९० मा गुठीको मूलभूत मान्यतामा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी मात्र संघीय कानुन बनाउन पाउने भनेकोमा प्राधिकारयुक्त राष्ट्रिय गुठी प्राधिकरण बनाउनु गुठीयारहरूको संवैधानिक हकको हनन गरी गुठीका सम्पतिहरूलाई परोक्ष रूपमा राष्ट्रियकरण गर्नु कम्युनिष्ट पार्टीद्वारा राज्य समाजवाद लाद्ने अभ्यास भएको बताए। उनले प्रदेशको गुठी व्यवस्थापनको अधिकारमाथि हस्तक्षेप गर्नु नहुने भन्दै केन्द्रले गुठीको समन्वय र अनुगमन मात्र गर्ने गरी विधेयक ल्याउनुपर्ने बताए।

श्रेष्ठले सरकारद्वारा प्रस्तावित गुठी विधेयकको दफा ५३ र ५६ मा उल्लिखित भोगाधिकार तथा मोहियानी हकको कुरा गुठी जग्गा भूमाफियाको हातमा पुर्‍याउने सरकारको षडयन्त्र भएको बताए। उनले गुठीसम्बन्धी विधेयक भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले नभई पशुपति क्षेत्र विकास कोष, लुम्बिनी विकास कोष जस्तै संस्कृति मन्त्रालयबाट आउनुपर्नेमा समेत जोड दिए।
c