काठमाडौं- राजधानीबाट प्रकाशित बिहीबारका राष्ट्रिय दैनिक अखबारहरुले विविध विषयका खबरलाई प्राथमिकतामा पारेका छन् ।
आजको अन्नपूर्ण पोस्ट्ले पशुपतिनाथको मन्दिरबाट करोडौंको सुन हराएको विषयलाई प्राथमिकताका साथ छापेको छ । पशुपतिनाथ मन्दिरमा ५६ वर्ष अवधिमा चढाएको सुन जम्मा ९ किलो पाइएको छ। २०४५ देखि २०५२ सम्म चढाइएको सुनको विवरण अभिलेखमा छैन। २०३५, २०३६, २०४२, २०४३, २०४४, २०५३, २०६० र २०६३ को सुन पनि अभिलेखमा छैन।
‘मिति उल्लेख छ, तर सुनको विवरण छैन’, एक कर्मचारीले भने, ‘यो सुन ढुकुटीमा नराखी गायब बनाइएको अनुमान सहजै गर्न सकिन्छ।’ उनका अनुसार मुचुल्का देखियो, लगत प्राप्त भयो तर सुनको मात्रा खुलाइएको छैन।
सुन मूल ढुकुटीमा राख्ने गरिन्छ। त्यसमा लेखिएजति छ÷छैन पनि खुल्दैन। सर्वोच्च अदालतको २०६६ पुस २७ को परमादेशका कारण यसलाई खोलेर हेर्न मिल्दैन।
पशुपतिनाथको सम्पत्ति संरक्षण तथा गुठी जग्गा अध्ययन एवं छानबिन समितिले बुधबार पशुपति क्षेत्र विकास कोषका सदस्यसचिव डा. प्रदीप ढकाललाई बुझाएको प्रतिवेदनमा मुचुल्का भए पनि सुन नभएको देखिएको हो। पशुपतिको सुनलगायत चल–अचल सम्पत्ति ठूलो मात्रामा यताउता पारिएको डा. मिलनकुमार थापाको संयोजकत्वमा बनेको छानविन समितिले ठहर गरेको समाचारमा उल्लेख छ ।
यस्तै अन्नपूर्णले बेरुजुका कागज मिलाउन देशभर गोष्ठी शीर्षकमा मुख्य समाचार छापेको छ । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको अगुवाइमा सातै प्रदेशका महँगा होटलमा गोष्ठी भएको समाचारमा जनाइएको छ ।
यो मन्त्रालय अन्तर्गत २० अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ बेरुजु छ । साविकका जिल्ला विकास समिति र स्थानीय पूर्वाधार कार्यालयको मात्रै १६ अर्ब ५३ करोड बेरुजु छ । यहि बेरुजु फस्र्योट गर्न गोष्ठी गरेर २० लाख रुपैयाँ सकिदै छ ।
आजको कान्तिपुर दैनिकले भने मलमा पनि बिचौलिया शीर्षकमा मुख्य समाचार छापेको छ । कृषि सामग्री कम्पनीले हेटौंडा कार्यालयमा युरिया मलको मूल्य किलोको १४ रुपैयाँ तोकेको छ । त्यहाँबाट ६१ किलोमिटर दूरीको दामनमा किसानले एक किलो युरियालाई ५० रुपैयाँसम्म हालेका छन् ।
हेटौंडाबाट दामनसम्म ढुवानी गर्दा डिलरले थप २ रुपैयाँ लिन्छन् । यसो गर्दा प्रतिकिलो १८ रुपैयाँसम्म पर्छ । त्यसपछि डिलरले सहकारी वा खुद्रा पसललाई बेच्छ । सहकारीले एक–दुई सय बोरा मल लिँदा सवारीभाडा प्रतिकिलो ५ रुपैयाँसम्म बढेर मूल्य २३ रुपैयाँ पुग्न सक्छ ।
सबैजोड्दा अनुदानको मल प्रतिकिलो २५ रुपैयाँभन्दा बढी नाघ्दैन । दामनका किसानले भने ३० देखि ५० रुपैयाँमा खरिद गर्दै आएका छन् । उनीहरूका अनुसार खुद्रा पसलेले किलोमै ५० र सहकारीले ४४ रुपैयाँसम्म लिने गरेको समाचारमा जनाइएको छ ।
यस्तै कान्तिपुरले इटहरीका मेयर द्धारिकलाल चौधरीले पत्रकारको हड्डी भाँच्न १ करोड रुपैयाँ छुट्टयाएको भनि सार्वजनिक रुपमै धम्की दिएको विषयलाई पनि प्राथमिकताका साथ छापेको छ । नेकपाका नेता समेत रहेका चौधरीमाथि कारबाही गर्न पार्टीले भने कुनै कदम चालेको छैन् ।
आजको नयाँ पत्रिकाले भने राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन संसद्ले पास गरेकोभन्दा फरक बुँदा समेटेर प्रमाणीकरण भएको खुलासा गरेको छ ।
संसद्ले हटाएको बुँदा राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्दा ऐनमा भेटिएको छ । तर, एउटै ऐनमा विरोधाभास हुने अलगअलग व्यवस्था भएकाले अन्योल बढेको छ । सिटिइभिटीले सञ्चालन गर्दै आएको प्रमाणपत्र तहभन्दा मुनिका कार्यक्रम हटाउन डा. गोविन्द केसीले माग गर्दै आएका थिए ।
सरकारले सो माग सम्बोधन गर्न सम्झौता पनि गरेको थियो । तर, विधेयक पारित हुँदा क्रमशः फेजआउट गर्ने वा स्तरोन्नति गर्ने उल्लेख थियो ।
सरकारले धोका दिएको भन्दै डा. केसी अनशनमा बसेका थिए । उनी अनशनमै बसेका वेला सरकारले पूर्वसम्झौताविपरीत विधेयक संसद्बाट पारित पनि भएको थियो । तर, राष्ट्रपतिबाट प्रमाणित ऐनमा भने डा. केसीकै माग सम्बोधन हुने व्यवस्था आएको समाचारमा उल्लेख छ ।
प्रकाशित: Dec 31, 2017| 18:23 आइतबार, पुस १६, २०७४