प्रदेश २ को नीति तथा कार्यक्रम : करिब एक दर्जन संशोधन दर्ता

जनकपुरधाम – प्रदेश २ सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि पेश गरेको नीति तथा कार्यक्रममा सत्ता पक्षकै सांसदले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्। १९ जेठमा सरकारले पेश गरेको नीति तथा कार्यक्रममा सत्ता गठबन्धनका राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपालका प्रदेशसभा सदस्य मनिष सुमनले संशोधन हालेका हुन्।

राजपा प्रदेशसभा सदस्य सुमनले बुधबार नीति तथा कार्यक्रममाथि तीनवटा संशोधन दर्ता गराएको जानकारी दिएका छन्। सरकारले नीति तथा कार्यक्रम ल्याएकै दिन सुमनले केही बुँदामाथि आपत्ति जनाएका थिए।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रम हालै भएको नरबलीबारे मौन रहेको भन्दै उनले थप गर्न संशोधन हालेका छन्। हालै धनुषाको ढल्केबरमा शक्तिशाली बन्न एक झाँक्रीले साढे दुई वर्षीय बालकको हत्या गरेको घटनाबारे नीति तथा कार्यक्रमले केही नबोलेकाले संशोधन हालेको उनले बताए।

यसैगरी धार्मिक सहिष्णुताबारे समेत नीति तथा कार्यक्रमले स्पष्ट धारणा व्यक्त गर्न नसकेको भन्दै प्रदेशसभा सदस्य सुमनले अर्को संशोधन हालेका छन्। ‘पर्यटकीय क्षेत्र घोषणा गर्दा नीति तथा कार्यक्रममा हिन्दु पर्यटकीय क्षेत्रलाई मात्र प्रश्रय दिइएको छ,’ सुमनले भने, ‘धर्मनिरपेक्ष मुलकका सबैले स्थान पाउनुपर्ने भएकोले यस बुँदामा संशोधन दर्ता भएको छ।’ महिला र बालबालिका सुरक्षाप्रति समेत नीति तथा कार्यक्रम मौन रहेको भन्दै यो विषय समावेश गर्न उनले तेस्रो संशोधन हालेका छन्।

यसैगरी प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले नीति तथा कार्यक्रममा ६ वटा संशोधन दर्ता गराएको छ। नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट प्रदेशसभा सदस्य शिवचन्द्र चौधरीले नीति तथा कार्यक्रममाथि संशोधन प्रस्ताव हालेका हुन्।

कांग्रेस प्रदेशसभा सदस्य चौधरीले नीति तथा कार्यक्रमको दफा २८, ३१, ७०, १२७, १३५ र हिन्दीलाई सम्पर्क भाषा बनाउने सम्बन्धी प्रस्तावमा संशोधन हालेको जानकारी दिए।

नीति तथा कार्यक्रमको दफा २८ मा ‘मधेश आन्दोलन शहीद स्तम्भ तथा पार्क निर्माणलाई निरन्तरता दिइने’ भनिएको छ। चौधरीले यस बुँदामा शहीद स्तम्भ र पार्क निर्माण गर्ने स्थान किटान गर्नुपर्ने भन्दै संशोधन हालेका छन्। यसअघि वीरगंजस्थित वीपी उद्यान निर्माणको लागि छुट्याइएको जग्गामा प्रदेश सरकारले मधेशी शहीद उद्यान निर्माण गर्न शिलान्यास गरेपछि कांग्रेसले विरोध गर्दै सदन अवरुद्ध गरेको थियो। कांग्रेसको विरोधपछि सरकारले सहमतिअनुसार अघि बढ्ने बताएको थियो।

यसैगरी नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा ३१ मा देश विदेशमा अध्ययन गरेका सिर्जनशील युवा विशेषज्ञको एउटा अवैतनिक युवा सल्लाहकार परिषद् गठन गर्ने जसले प्रदेश सरकारलाई समय समयमा विविध सल्लाह दिने भनिएको छ।

तर, कांग्रेसले अवैतनिक सल्लाहकार परिषद्को नाउँमा  सरकारले कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र बनाउन खोजेको भन्दै शिक्षित युवालाई पारिश्रमिक दिएर रोजगार दिनुपर्ने भन्दै संशोधन दर्ता गराएको छ।

दफा ७० मा वीरगंजमा प्राविधिक विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। कांग्रेसले भने प्रविधिको छुट्टै विश्वविद्यालय राख्दा अन्य विश्वविद्यालयहरु के हुने भन्दै प्रदेशभित्र रहेकै विश्वविद्यालयको शाखाको रुपमा वीरगंजमै प्राविधिक कलेज सञ्चालन गर्न सकिने संशोधन हालेको छ।

दफा १२७ मा प्रादेशिक परिवहन सेवा सञ्चालन गर्न ल्याएको प्रस्ताव स्पष्ट नरहेको भन्दै यसबारे सरकारको मनसाय प्रष्ट पार्न कांग्रेसले संशोधन दर्ता गराएको प्रदेशसभा सदस्य चौधरीले बताए।

यसैगरी दफा  १३५ मा जनता आवास कार्यक्रमसम्बन्धी प्रस्ताव उल्लेख छ। कांग्रेसले पूर्व सहमतिअनुसार जनता आवास कार्यक्रम निर्वाचन क्षेत्रअनुसार सञ्चालन हुने भनेर नीति तथा कार्यक्रममा किटान गर्न संशोधन दर्ता गराएको छ।

यसैगरी कांग्रेसले हिन्दीलाई सम्पर्क भाषाको मान्यता दिने कुरा गरेर सरकारले भाषिक विवाद खडा गर्न खोजेको आरोप लगाएको छ। मधेशका जनता विगतदेखि हिन्दीमा कुराकानी गर्दै आइरहेको भन्दै यसलाई मान्यता दिनुपर्ने आवश्यकता नरहेको र सरकारले भाषिक विवाद जन्माउन खोजेको भन्दै संशोधन दर्ता गरेको चौधरीले बताए।

यता प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपाले समेत नीति तथा कार्यक्रममाथि संशोधन दर्ता गरेको जनाएको छ। नेकपाका प्रमुख सचेतक सुन्दर विश्वकर्माले हिन्दीलाई सम्पर्क भाषा बनाउने सरकारको प्रस्तावसहित अन्य केही बुँदाहरुमा संशोधन दर्ता गरेको बताए।