‘भ्रमण वर्षको घोषणा गर्दैमा पर्यटक आउँदैनन्’

काठमाडौं– सांसद विनोद चौधरीले भ्रमण वर्ष घोषणा गर्दैमा नेपालमा पर्यटक नआउने धारणा व्यक्त गरेका छन्। मंगलबारको प्रतिनिधि सभाको बजेटमाथिको छलफल कार्यक्रममा भागलिँदै नेता चौधरीले उक्त कुरा बताएका हुन्।

यस्तो छ चोधरीले राखेको धारणाको सम्पादित अंश

नेपालको बजेटको स्वरुपमा फण्डामेन्टल कुराहरू परिवर्तन गर्नु जरुरी रहेको छ। बजेटमा विकास बजेट ६० र चालु खर्च ४० प्रतिशत हुनुपर्नेमा नेपाल बजेट अर्कैगरी आउने गरेको छ।

यस बर्षपनि चालु खर्च ६५ र विकास खर्च  २३ प्रतिशत भन्दामाथि जाने अवस्था छैन। आगामी वर्षको बजेटले पनि यही ट्रेनलाई अगाडी बढाउने देखिएको छ । 

राज्यमा उठेको राजस्वले देशको चालु खर्चसम्म धान्न पुग्दैन। यो अवस्था अर्थतन्त्रको लागि डरलाग्दो हो। आगामी आर्थिक वर्षका लागि अर्थमन्त्रीले पेस गरेको बजेटले आयातलाई कहिल्यै छेक्न सक्दैन। यदी कर बढाउँदै जाने नेपाललाई सबैभन्दा बढी कर तिर्ने देशको रुपमा स्थापीत गराउने हो भने विकास कसरी हुन्छ। देशको विकास र दिगो भौतिक विकासमा बजेट विनियोजन गर्नुपर्नेमा आयातलाई नै उत्साहित गर्ने खालको बजेट ल्याएर हुँदैन। 

विगत पाँच वर्षको निर्यात हेर्ने हो भने ९२ अर्बबाट ८० अर्बमा पुगेको छ। यसरी निर्यात घट्दै गएको छ। त्यस्तै नेपालको आफ्नै उत्पादन कुल जिडिपीको साढे ५ प्रतिशत मात्र छ। यस्तो अवस्थामा देशको अर्थतन्त्रलाई माथि लैजानेगरी बजेट आउनुपर्ने हो, आएन। 

नेपालमा सबैभन्दा उत्तम लगानीको क्षेत्र भनेको शिक्षा, स्वास्थ र पर्यटन नै हो। त्यसमा बजेट पर्याप्त हुनु जरुरी रहेको छ। भ्रमण वर्ष २०२० मात्र घोषणा गरेर पर्यटन भित्रदैनन्। त्यसको लागि पूर्वाधार पहिलो कुरा हो। नयाँ गन्तव्यहरुको खोजी हुनुपर्छ। पोखरा, चितवन र काठमाडौं मात्र अन्तराष्ट्रिय गन्तव्य भएका छन्। अब नयाँ अन्तराष्ट्रिय गन्तव्यको विकास हुनुपर्छ।

विषेश आर्थिक क्षेत्र (सेज)मा अहिलेसम्म कुनै उद्योगीहरू जान चाहेका छैनन्। किन भनेर सरकारले खोजी गरेको छै । त्यहाँ नजानुको मुख्य कारण भनेको पूर्वाधारको कमी भएकोले हो। 

सरकारले गत वर्षपनि पाँच लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने भनेको थियो। तर, त्यसकोबारेमा पूर्णविवरण आउन सकेको छैन। डाटा आएको भए निक्कै राम्रो हुनेथियो।  

यस्तै व्यापारघाटालाई कम गर्नको लागि सरकारले आगामी बजेटमा आर्थिक कुटनीतिको पनि प्रयोग गर्ने भनेको छ। तर, कसरी र कुन माध्यमबाट भनेर खासै केही उल्लेख छैन। 

बजेटको नियमन र तत्काल सुधारको लागि पहलकदमी लिनुपर्छ। तवमात्र बजेट समयमा नै खर्च हुन्छ।