८.५ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धिदर लक्ष्यसहित आयो यस्तो बजेट

काठमाडौं – सरकारले आगामी आर्थिक बर्ष २०७६/७७ को लागि ८.५ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धिदरको लक्ष्य सहित १५ खर्ब ३२ अर्ब ९४ लाखको बजेट सार्वजनिक भएको छ। चालु आर्थिक बर्षमा ८ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धिदरको लक्ष्य राखेपनि बजेटको मध्यवधि समक्षिा मार्फत सरकारले आर्थिक बृद्धिदरको लक्ष्य एक प्रतिशत घटाएर ७ प्रतिशत राखेको थियो। 

बुधबार अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले संघीय संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्ने क्रममा चालु आर्थिक बर्षमा ७ प्रतिशतको आथिर्एक बृद्धिदर हुने दावी गरे। आथिृक सर्वेणमा चालु आर्थिक बर्षको फागुनसम्ममा ६.८ प्रतिशत आर्थिक बृद्धि भएको तथ्यांक सार्वजनिक भएको थियो। सोही तथ्यांकलाई आधार मानेर हेर्दा चालु आर्थिक बर्षमा ७ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धि भने पक्का छ। 

सरकारले आगामी आर्थिक बर्षमा मुल्यबृद्धिलाई पनि ६ प्रतिशतमा कायम राख्नेगरी नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति तयार गर्ने जानकारी दिए। चालु आर्थिक बर्षमो मुल्यबृद्धि ६.५ प्रतिशत कायम राख्ने लक्ष्य थियो। फागुन सम्मको मुल्यबृद्धि ४.२ प्रतिशतमा कायम छ। यो तथ्यांक अनुसार मुल्यबृद्धि लक्ष्यभित्र नै रहने स्पष्ट छ। 

पपुलिष्ट बजेट 

सरकारले आगामी आर्थिक बर्षको लागि पपुलिष्ट बजेट ल्याएको छ। अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि ल्याएको बजेट निक्कै पपुलिष्ट बजेट हो। पुर्व अर्थमन्त्री डा.रामशरण महतले यो बजेट पपुलिष्ट बजेट भएको बताएका छन्। उनले प्रति निर्वाच क्षेत्रका लागि पुर्वाधार विकास कार्यक्रम मार्फत खर्च हुने गरी ६ करोड बजेट विनियोजन हुने संविधान विरोधी भएको बताएका छन्। उनले राजनीतिक लोकप्रियताको लागि डा.खतिवडाले यसरी बजेट विनियोजन गरेको भन्दै प्रत्येक स्थानीय तह र प्रदेशमा विकासको लागि आफ्नै संयन्त्र हुने भएकोले केन्द्रिय संसलाई ६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गर्नु राम्रो नभएको बताए। 

त्यसैगरी बजेटले सामाजिक सुरक्षा भत्ता र बृद्ध भत्ता पनि उक हजारका दरले बढाइएको छ। नेपालमा ७० बर्ष कटेका बृद्धहरु १३ लाख रहेको र एक हजारले बृद्ध भत्ता बढाउदा पनि १३ अर्ब रुपैयाँ थप व्ययभार पर्नेछ। त्यस्तै एकल महिला भत्ता र अपाङता लगायत सुरक्षा भत्ता पनि एक हजार बढाएको छ। यस्ता भत्ता बुझ्ने नेपालीहरु ९ लाख रहेका छन्। ९ लाख नागरिकका लागि उक हजारको दरले थप व्यवभार पर्ने हो भने ९ थप रुपैयाँ थपिन जान्छ। जसले गर्दा बृद्धभत्ता र सामाजिक सुरक्षा भत्ताको लागि मात्र २२ अर्ब रुपैया थप व्यवभार परेको छ। 

यसअघि बृद्धभत्ता र सामाजिक भत्ता प्रत्येक नागरिकले दुई हजार रुपैयाँ भत्ता लिदै आएका थिए। 

त्यस्तै सरकारले निजामति कर्मचारीहरुको तलव भत्तामा पनि २० प्रतिशतले बृद्धि गरेको छ। राजपत्रमा अनंकृत कर्मचारीको हकमा २०प्रतिशत र राजपत्रमा अंकित कर्मचारीको १८ प्रतिशत रकममा पनि बृद्धि भएको छ। खतिवडाले यसअघिको मासिक २ हजार महँगी भत्तालाई निरन्तरता दिएका छन्। नयाँ तलबमान अनुसार आधार तलब ३२४५ रुपैयाँदेखि ९ हजार ८२४ रुपैयाँसम्म बढेको छ। यसले पनि राज्यमा थपव्ययभार थपिने छ। 

त्यसैगरी बजेटले विभिन्न आयोजनाहरुमा बजेट विनियोजन गरेको छ। उर्जामा ८३ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ जसले नेपाल उर्जामा आत्मनिर्भर बन्न तर्फ उत्प्रेरित गर्दछ। त्यसैगरी आयात कम र निर्यातमा प्रोत्साहन गर्न रेडिमेट सामानको आयात भन्दा एक तह कम हुने गरी कच्चा पदार्थको आयातमा भन्सार लगाउने जनाएको छ। यसरी हेर्दा बजेट सकारात्मक देखिएको निजी क्षेत्रले जनाएको छ। नीजी क्षेत्रलाई हरेक यसपालिको बजेटले स्थान दिएको र सरकारले नीजि क्षेत्रसँग काम गर्न चाहेको देखिएपनि यसको कार्यान्वयनको पाटो भने हेर्न बाकी रहेको चौधरी ग्रुपका अध्यक्ष विनोद चौधरीले जानकारी दिए।