काठमाडौं- निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका पालामा व्यापक प्रचारप्रसारका साथ सुरु भएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले तालिम र बेरोजगारलाई सहुलियतपूर्ण दरमा ऋण उपलब्ध गराउने काममा शून्य प्रगति गरेको देखिएको छ। आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा २० हजार जनालाई व्यवासायिक तालिम, ४० हजार बेरोजगारलाई निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा तालिम दिने तय गरेको थियो। तर यी कार्यक्रममा शून्य प्रगति भएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
यसैगरी १ लाख ५० हजार बेरोजगारलाई रोजगारीको प्रकृतिअनुसारको तालिम प्रदान गर्ने लक्ष्य राखेकोमा पनि प्रगति भने शून्य भएको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ। यसैगरी २५ हजार बेरोजरालाई सहुलियतपूर्ण ऋण प्रदान गर्ने उल्लेख गरिएपनि एक जनाले पनि त्यस्तो ऋण नपाएको प्रतिवेदनले देखाएको छ।
यस्तै १० दिनको रोजगारी दिने भनेको कार्यक्रमले १२ दिनको मात्र रोजगारी दिएको पाइएको छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले औषतमा १२ दिनको मात्र रोजगारी दिएको उल्लेख गरेको हो।
उक्त आर्थिक वर्षमा १७ लाख २ हजार व्यक्ति न्यूनतम १ सय दिनको रोजगारीका लागि दर्ता भएका थिए। तर जम्मा १ लाख ७१ हजारले मात्र १२ दिनको रोजगारी पाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यस्तै गरी गरी आव २०७६/७७ मा ३ लाख ७० हजार दर्ता भएकोमा १ लाख ४ हजारलाई १५ दिनको रोजगारी दिइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
कार्यक्रम व्यवस्थित नभएको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम २०७३ फागुन १ मा तामझामका साथ ओली सरकारले सुरु गरेको थियो।