महंगो बन्दै माथिल्लो तामाकोसी, चाडो सक्न प्रत्येकमहिना बैठक

काठमाडौं- स्वदेशी लगानीमा दोलखामा निर्माणधिन ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी निर्माण लागत महंगो बन्दै गएको छ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक तथा आयोजनाको प्रवर्द्धक कम्पनी अपर तामाकोसी हाइड्रोपावर लिमिटेडका अध्यक्ष कुलमान घिसिङले सरकारी निकायले निजी क्षेत्रका बैक तथा वित्तीय संस्थाले भन्दा महंगोमा ऋण प्रवाह गरेको बताए। ‘हरेक तीन-तीन महिनामा कम्पाउन्डिङ ब्याजदर तय हुन्छ,’ उनले भने ‘त्यसले आयोजना महंगो बनिरहेको छ।’

आयोजनाको काम  नयाँ तालिकाअनुसार सम्पन्न गर्न हरेकमहिना आयोजना स्थलमै उच्चस्तरीय बैठक बस्ने भएको छ। हरेक महिना आयोजनास्थल पुगेर निर्माणमा खटिएका आयोजनाको व्यवस्थापन, ठेकेदार कम्पनीहरु र परामर्शदाता कम्पनीका प्रतिनिधिसँग बैठक गर्ने भएकाछन्। बैठकमा निर्माणमा रहेका समस्यामाथि छलफल गरी आयोजनास्थलमै समाधान गरिनेछ।  

ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री वर्षमान पुन, राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य कृष्णप्रसाद ओली, र प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङसहितको टोलीले शुक्रबार र शनिबार निर्माण प्रगतिको स्थलगत निरीक्षण गरी हरेक महिना आयोजनास्थलमै उच्च स्तरीय बैठक राख्न निर्देशन दिएका थिए।

टोलीले निर्माणाधीन भौतिक संरचनाको निरीक्षण गरी आयोजना व्यवस्थापन, ठेकेदार कम्पनीहरु र परामर्शदाता कम्पनीका प्रतिनिधिसँग निर्माण प्रगति, नयाँ कार्यतालिका अनुसार काम सक्न देखिएका समस्या तथा चुनौती, समाधानका उपाय लगायतका विषयमा छलफल गरेको थियो।

२०७२ को विनाशकारी भुकप्प र त्यसपछिका पराकम्पन एवं बाढीपहिरोले पुर्याएको क्षति तथा अवरोध, मधेश आन्दोलनका, हाइड्रोमेकानिकल ठेकेदारको कमजोर कार्यसम्पादन लगायतले गर्दा आयोजनाको निर्माण ढिलाई भएको थियो। आयोजनाको निर्माण आर्थिक वर्ष २०७३/७४ भित्र सकी विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य राखिएको थियो। भूकम्प लगायतका कारणले आयोजनाको निर्माण प्रभावित भएपछि चालू आव २०७५/७६ को पुस महिनाभित्र निर्माण सक्ने गरी नयाँ एकीकृत समय तालिकाका तय गरिएको थियो। तर,  लट-२ को ठेक्का लिएको भारतीय कम्पनी टेक्सम्याकोको कमजोर कार्यसम्पादनका कारण निर्माण प्रभावित भएपछि १५ मंसिर २०७६ भित्र एक युनिट (७६ मेगावाट) बाट विद्युत् उत्पादनको लक्ष्यसहितको  नयाँ समयतालिका तय गरी काम भइरहेको छ।

७३२ मिटरमध्ये बाँकी काम टेक्सम्याकोले नै गरिरहेको छ। पेनस्टक पाइन आयोजना स्थलमा ल्याइसकिएको छ भने जडानको समग्र प्रगति ३० प्रतिशत छ। भूमिगत विद्युत गृहमा टर्वाइन, जेनेरेटर लगायतका उपकरण जडान सकिएको छ। बाँधस्थलमा कंक्रिट र मुख्य सुरुङको कंक्रिट लाइनिङको कामको प्रगति क्रमशः ९९.६ र ५३.५ प्रतिशत भएको छ। प्रसारण लाइन तथा सबस्टेसन निर्माणको प्रगति ८५ प्रतिशत भएकोे छ।

३१ अर्ब ऋणको २० अर्ब ब्याज

आयोजनाको अनुमानित लागत निर्माण अवधिको ब्याजबाहेक ३५ अर्ब २९ करोड ४१ लाख रुपैयाँ थियो। निर्माण अवधिको ब्याज १३ अर्ब २२ करोड र वित्तीय व्यवस्थापन तथा बैंक कमिसनसहित आयोजनाको अनुमानित लागत ४८ अर्ब ८६ करोड रूपैयाँ थियो।

त्यस अबधिमा एक अमेरिकी डलरको सटही दर ९७.६ रुपैयाँ थियो। अहिले आयोजनाको लागत ४९ अर्ब २९ करोड ५५ लाख रुपैयाँ (निर्माण अवधिको ब्याज बाहेक) पुग्ने संशोधित अनुमान छ। निर्माण अवधिको व्याज १९ अर्ब ८४ करोडसहित आयोजनाको अनुमानित लागत ६९ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ पुग्ने संसोधित अनुमान छ। हालसम्म ४४ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ।

नेपाली मुद्राको अवमूल्यन र  मूल्य अभिबृद्धिका कारण आयोजनलाई क्रमशः ७ र ५ अर्ब रुपैयाँ थप वित्तीय दायित्व सिर्जना भएको कम्पनीले जनाएको छ। भूकम्पले गर्दा झण्डै दुई वर्ष काम रोएिको, बाँधस्थलतर्फ जाने सुरुङमार्ग बनाउनु परेको, केही संरचनाको डिजाइन हेरफेर, निर्माण अवधि बढ्दा ठेक्का मूल्य समायोजन, विदशी विनिमय दरमा भएको नोक्सानी, प्रशासनिक खर्चको बृद्धि लगायतले गर्दा आयोजनाको लागत बढेको हो।

कम्पनीमा प्राधिकरणको ४१, नेपाल टेलिकमको ६,नागरिक लगानी कोष तथा राष्ट्रिय बीमा संस्थानको २/२ प्रतिशत संस्थापक शेयर छ। कम्पनीमा सर्वसाधारणको १५ प्रतिशत, दोलखाबासीको १०, सञ्चय कोषका संचयकर्ता, कम्पनी र प्राधिकरणका कर्मचारी तथा ऋण प्रवाह गर्ने संस्थाका कर्मचारीको २४ प्रतिशत शेयर रहेको प्राधिकरणको भनाइ छ।