राजपा–फोरमबीच एकीकरण कति सम्भव ?

जनकपुरधाम- मधेस केन्द्रित दुई दल राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपाल र संघीय समाजवादी फोरमबीच एकता प्रकरण फेरि चर्चामा आएको छ । मूलतः केही दिनअघि राजधानीस्थित ह्यात होटलमा बसेको राजपा बैठकले फोरमसँग एकीकरण गर्न वार्ता समिति गठन गरेपछि चर्चाले तीव्रता लिएको छ ।

फागुन २९ देखि १ चैतसम्म ह्यात होटलमा बसेको राजपा बैठकले फोरमसँग वार्ता गर्न अध्यक्षमण्डलका सदस्य राजेन्द्र महतोको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय वार्ता समिति गठन गरेको छ । वार्ता समितिमा वृषेशचन्द्र लाल, रमेश यादव, सुनिल रोहित र केशव झा सदस्य छन् ।

राजपासँग वार्ता गर्न फोरमले यसअघि २३ मंसिरमै उपाध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठको संयोजकत्वमा वार्ता समिति गठन गरेको थियो । फोरमले वार्ता समिति गठन गरे पनि दुई दलबीच औपचारिक वार्ता भने हुन सकेको छैन ।  

फोरमले वार्ता समिति गठन गरे पनि आफूहरुले औपचारिक पत्र नपाएको राजपाले बताएपछि एक महिनापूर्व राजपालाई पत्र पठाएको थियो । सोही पत्रका आधारमा राजपाले पनि आफ्नो वार्ता समिति गठन गरेको छ । राजपाले पनि वार्ता गर्न फोरमलाई पत्र पठाएको बुझिएको छ । तर उसले एकीकरण गर्न फोरम सरकारबाट बाहिरिनुपर्ने सर्त राखेको स्रोतले बताएको छ ।

चार दिनअघि मात्र विराटनगर पुगेको संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष एवं उपप्रधानमन्त्री उपेन्द्र यादवले तत्काल सरकारबाट बाहिरिने कुनै योजना नरहेको प्रस्ट पारिसकेका छन् । सरकारबाट बाहिरिनुपर्ने राजपाको सर्त र तत्काल सरकार नछोड्ने फोरमको मनसायका कारण वार्ता प्रक्रिया अडकिएको स्रोतको भनाइ छ ।

यथास्थितिमै फोरमसँग एकीकरण भए हालैमात्र सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएको राजपा पनि सत्ता साझेदार दल हुनेछ । राजपाको सर्त स्वीकार गरे फोरम पनि सरकारबाट बाहिरिने अवस्था आउने निश्चित छ ।

वार्ता समिति गठन भए पनि हालसम्म कुनै प्रक्रिया अगाडि नबढेको राजपाका वार्ता समिति सदस्य एवं पार्टी उपाध्यक्ष वृशेषचन्द्र लालले नेपाल समयलाई जानकारी दिए । सबै मधेसी दल एक हुनुपर्ने आफूहरुको चाहना रहेको बताउँदै लालले भने, ‘वार्ता प्रारम्भ भएपछि कुरा कसरी विकसित हुन्छ, एकीकरण प्रक्रिया त्यसमै निर्भर हुनेछ ।’

फोरमले मंसिरमै वार्ता समिति गठन गरे पनि एकीकरणतर्फ खासै चासो नराखेको राजपा भने पछिल्लोपटक केही सक्रिय बनेको छ । स्वतन्त्र मधेसको एजेन्डाका साथ अभियान सुरु गरेको सिके राउत पनि मूलधारको राजनीतिमा आइसकेपछि दुवै दलले एकीकरण प्रक्रियालाई प्राथमिकतामा राखेको बताइएको छ ।