अखबार : विप्लवविरुद्ध प्रहरीको आक्रामक अपरेसन

काठमाडौं- राजधानीबाट प्रकाशित बिहीबारका राष्ट्रिय दैनिक अखबारहरुले विविध विषयका खबरलाई प्राथमिकतामा पारेका छन् ।
 
आजको नागरिक दैनिकले विप्लव समुहविरुद्ध प्रहरीको आक्रामक अपरेसन शीर्षकमा मुख्य समाचार छापेको छ । सरकारले विप्लव समुहको गतिविधिलाई रोक लगाएपछि प्रहरीले आक्रमक अपरेसन शुरु गरेको छ । विप्लव समूहले पहाडी जिल्लामा केन्द्रित गतिविधिलाई तीब्र पारेपछि प्रहरीले पनि तिनै जिल्ला केन्द्रित अप्रेसन सुरु गरेको समाचारमा जनाइएको छ। 

प्रहरीले आवश्यकता अनुसार नियन्त्रित अनुसन्धान प्रविधि र गुप्त कारबाही पद्धति अपनाएर अपरेसन शुरु गरेको छ । तर, नेपाली सेनाले भने यसको राजनीतिक समाधान खोज्न सुझाव दिएको छ । विप्लवका गतिविधिमा बल प्रयोग गर्नु राष्ट्रकै लागि घातक हुने सेनाको ठहर रहेको समाचारमा उल्लेख छ । 

यस्तै नागरिकले नेपालमा भिआएपीको सुरक्षामा खटिने पिएसओहरु पिएसओको रुपमा कम पिएको रुपमा ज्यादा प्रयोग भएको विषयलाई पनि प्राथमिकताका साथ छापेको छ । नेपालमा पीएसओ अंगरक्षक नियुक्तिमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड तथा मूल्य मान्यताको ख्याल नगरिएको समाचारमा उल्लेख छ ।

आजको कान्तिपुर दैनिकले प्रदेश २ सँग फेरि खटपट शीर्षकमा मुख्य समाचार लेखेको छ ।

प्रदेश २ ले संविधानविपरीत केन्द्र (संघ)को वन तथा वातावरण मन्त्रालयमातहत सञ्चालित केन्द्रीय परियोजना ‘सगरमाथा वन विकास परियोजना’ खोसेर आफू मातहत लगेपछि खटपट सुरु भएको हो । गत फागुन २४ मा बसेको प्रदेशको मन्त्रिपरिषद बैठकले वन तथा वातावरण मन्त्री रामनरेश रायको ठाडो प्रस्तावमा उक्त परियोजना प्रदेश अन्तर्गत राखेर संरक्षण र व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरेको समाचारमा जनाइएको छ । 

योसँगै प्रदेश २ सरकार र संघबीच विभिन्न आधा दर्जन बढी विषयमा असमझदारी छ । संघीय प्रहरी ऐन नबन्दै प्रहरी ऐन जारी गरेको, संघबाट प्रदेश लोकसेवा ऐन नबन्दै कर्मचारी भर्नासम्बन्धी ऐन जारी गरेको, केन्द्रको जस्तै प्रदेशको पनि छुट्टै सीडीओ हुने विधेयक मस्यौदा निर्माण गरेको, संविधानमा त्रुटि छ भन्ने मुख्यमन्त्रीको अभिव्यक्ति, मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतको अमेरिका भ्रमण रोकलगायतका विषयमा असमझदारीका विषय हुन् ।

आजको अन्नपूर्ण पोस्ट्ले भने स्थानीय तहमा कर्मचारी खुसी पार्न मनपरि ढङ्गले तलब बढाइएको विषयलाई मुख्य समाचार बनाएको छ।

ललितपुर महानगरपालिका, धरान उपमहानगरपालिका, धनगढी उपमहानगरपालिका, टीकापुर नगरपालिका तथा बैतडी र कञ्चनपुर जिल्लाका नगरपालिकाले कर्मचारी रिझाउन तलब स्केल र तह वृद्धि गरेको समाचारमा जनाइएको छ । 

विद्यमान कानुनअनुसार जनप्रतिनिधिलाई कर्मचारीको तलब र तह बढाउने अधिकार छैन । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव रूपनारायण भट्टराईले कर्मचारीको सेवासुविधा बढाउने नगरपालिकाको निर्णय गैरकानुनी भएको बताएका छन् । कानुनविपरीतका निर्णयले विकास बजेटको रकम तलबभत्तामा खर्च हुँदा व्ययभार बढ्नेछ ।

आजको नयाँ पत्रिकाले भने २४ करोडको पुलमा पिलर मात्र, संगैको काठेपुल तर्दा जनताबाट असुली शीर्षकमा मुख्य समाचार छापेको छ । नयाँ पत्रिकाले केहि दिन यता देशमा अलपत्र बनाइएका पुलको विषयमा निरन्तर खबर लेख्दै आएको छ । 

समाचारमा जनाइए अनुसार कञ्चनपुरको लालझाडी गाउँपालिकामा दोदा नदीमाथि ०७२ सालमा निर्माण शुरु भएको पुल अहिले अलपत्र छ । २४ करोडमा सम्झौता भएको पुलमा पिलर मात्र छन् ।

छेउमा बनाइएको काठेपुलबाट नदी पार गर्नुपर्ने स्थानीयको बाध्यता छ । त्यो नदी पार गर्न उनीहरुले पैसा तिर्नुपर्छ। सरकारले बनाउने पुल अलपत्र परेका कारण काठेपुलको प्रयोग गर्नुपरेको र वर्खा लाग्ने बित्तिकै बाढीले पुल बगाउने हुँदा अर्को बनाउनका लागि पुल तर्ने व्यक्तिबाटै रकम उठाउनुपर्ने अवस्था आएको स्थानीयको भनाई छ ।

त्यस्तै रुपन्देहीमा ६ करोडको पुल निर्माण शुरु भएको ९ वर्ष पुगेको छ । जसले ९ वर्षको अवधिमा बगरमा पुल बनाएको छ तर, खोलामाथि भने खाली छ । कञ्चनपुरमा ४१ पुल बनाउन २५ अर्ब बजेट बिनियोजन भएको छ ।

यस्तै नयाँ पत्रिकाले राष्ट्रियसभामा विनाटेन्डर २ करोडको सामग्री खरिद गरिएको विषयलाई पनि प्राथमिकताका साथ छापेको छ । यो प्रक्रिया बाहिरको विषय हो भन्दै भुक्तानी स्वीकृत गर्न नमान्ने लेखा प्रमुख सरुवा भएका छन् । यो खर्चको अर्थमन्त्रालयले पनि स्वीकृति लिएको छैन् । कानुन छल्न एउटै कम्पनीका पाँच लाखमुनिका बिल रहेको समाचारमा उल्लेख छ ।