अखबार : अमेरिका लैजाने नाममा रोकिएन ठगी धन्दा

काठमाडौं- राजधानीबाट प्रकाशित मंगलबारका राष्ट्रिय दैनिक अखबारहरुले विविध विषयका खबरलाई प्राथमिकतामा पारेका छन् । 

आजको कान्तिपुर दैनिकले मानव तस्करहरुले अमेरिका लैजाने नाममा युवालाई ठग्ने क्रम बढेको विषयलाई मुख्य समाचार बनाएको छ । पीडितलाई नै बिचौलिया बनाएर अढाई करोड ठगी शीर्षकमा खबर लेखेको छ । 

पछिल्लो पटक रोल्पा  र दाङका ५ युवाले यही अमेरिका लैजाने तस्करहरुको फन्दामा परेर झन्डै साढे २ करोड रुपैयाँ डुवाएका छन् । यसअघि जस्तै यो ठगीमा पनि कलाकारको अवरणमा अवैध धन्दा गरिरहेका सुदर्शन गौतम जोडिएको समाचारमा जनाइएको छ । उनैले हैटी पुर्याएर अलपत्र पारेका युवाले डुबेको रकम उठाउने उपायका रुपमा थप युवा ठगेको खुलेको छ । 

यस्तै अमेरिकाले कबुल गरेको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन सम्झौताअन्तर्गतको करिब ५६ अर्ब रुपैयाँ सहयोगका लागि नेपालसँग सर्त राखेको विषयलाई पनि कान्तिपुरले प्राथमिकताका साथ छापेको छ । अमेरिकाले उत्तर कोरियाविरुद्ध नाकाबन्दीलाई समर्थन गर्नुपर्ने र तिब्बती शरणार्थीलाई चीन फर्काउन नपाइने सर्तमा सहयोग गर्न लागेको समाचारमा उल्लेख छ । 

आजको नागरिक दैनिकले मुख्य उत्पादन करारमा दिन नपाइने शीर्षकमा मुख्य समाचार छापेको छ।

समाचारमा विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण विधेयकको विषय उठाइएको छ । लगानीकर्ताले आफ्नो मुख्य उत्पादन आफैं नगरेर अर्को कम्पनीलाई उत्पादनलगायत बजारीकरण र वितरण गर्न अनुमति दिँदै आएकोमा नयाँ कानुनले उत्पादनको काम अरुलाई दिन रोक्ने भएको छ । उत्पादनको जिम्मा अरुलाई करारमा दिएर व्यापार मात्र गर्ने प्रवृत्ति रोक्ने विधेयकको लक्ष्य रहेको समाचारमा जनाइएको छ । 

यस्तै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारका महत्वपूर्ण निकायहरु आफूमातहत राखेर शक्ति सञ्चयतर्फ लागेको विषयलाई पनि प्राथमिकताका साथ छापेको छ ।

राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग, महान्यायाधिकक्ताको कार्यालयलगायत १८ वटा निकायलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतमा ल्याएर आफूलाई शक्तिशाली प्रधानमन्त्री सावित गर्न उनी लागि परेको समाचारमा उल्लेख छ ।

सोही अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले पछिल्लो पटक आफैं अध्यक्ष रहेको राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी विधेयकमाफर्त सेना परिचालनको अधिकार पनि आफैंमा राख्नेगरी मस्यौदा तयार गरी संसदमा दर्ता गराएका छन् । तर, नेपाली कांग्रेसले उक्त कदमको विरोध गरेको छ । कांग्रेसकै विरोधपछि कार्यसूचीबाट विधेयक हटाइएको छ ।

यस्तै आजको अन्नपूर्ण पोस्ट्ले श्रम मन्त्रालयले श्रम स्वीकृतिका लागि प्रत्येक प्रदेशका कार्यालय स्थापना गरेपनि सेवाग्राहीले सहुलियत नपाएको विषयलाई मुख्य समाचार बनाएको छ ।

पहिला मुड्की अनि श्रमस्वीकृति शीर्षकमा खबर लेखेको उसले वैदेशिक रोजगारमा जाने नेपाली कामदारले स्वदेशमै सास्ती खेप्नुपर्ने अवस्था छ भने विदेशमा के हालत होला भनी प्रश्न खडा गरेको छ । 

आजको नयाँ पत्रिकाले भने सयथरी पुल एउटै हाल शीर्षकमा मुख्य समाचार छापेको छ । मेचीदेखि कालीसम्म पुलको बेहाल, बजेटमा ठेकेदारको मस्ती, जनतालाई पुरानै सास्ती रहेको समाचारमा उल्लेख गरिएको छ। 

संखुवासभामा खोलाको चौडाइभन्दा ८२ मिटर छोटो पुल बनेपछि पुल नै अलपत्र अवस्थामा पुगेको छ । यो पुल २५ असार २०७० मै निर्माण सम्पन्न हुनुपर्ने हो । १३ करोड ५ लाखमा पुल बनाउने सम्झौता भएपनि ८ वर्षसम्म ७ पिलर मात्र ढड्याइएको छ । त्यस्तै महोत्तरीको रातु खोलामा पप्पु कन्स्ट्रक्सनको रमिता देखिन्छ ।

४ वर्षअघि निर्माणको ठेक्क लिएको कन्स्ट्रक्सनले अहिलेसम्म काम सम्पन्न गरेको छैन् । झापाको गौरीगन्ज गाउँपालिका र मोरङको रतुवामाई नगरपालिका जोड्ने पुलको अवस्था पनि उस्तै रहेको समाचारमा जनाइएको छ ।