उपभोक्ता समिति गठनमा प्रदेश सांसदको सिफारिस अनिवार्य

धनगढी – सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले उपभोक्ता समिति गठन गर्दा सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रको प्रदेशसभा सदस्यको सिफारिस अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको प्रस्तावमा सुदूरपश्चिमको मन्त्रिपरिषद बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो।

उपभोक्ता समिति गठन गर्दा सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रको प्रदेशसभा सदस्यको सिफारिस अनिवार्य गर्ने निर्णयलाई धेरैले उपभोक्ता माथि प्रदेश सरकारले प्रत्यक्ष हस्तक्षेप बढाएको प्रतिक्रिया दिएका छन्।

उपभोक्ता समितिबाट योजना कार्यान्वयन गर्दा सम्बन्धित क्षेत्रका स्थानीयले छलफल गरी समिति गठन गर्न सक्ने प्रावधान माथि प्रदेश सरकारले अंकुश लगाउन खोजेको छ। प्रदेश सभाका प्रमुख प्रतिपक्षी दल मात्र नभएर सत्तापक्षकै सदस्यहरुले पनि यो निर्णयको बिरोध गरेका छन्। नेपाली कांग्रेसका प्रदेशसभा सदस्य भरत खड्काले सरकारले उपभोक्ता समिति गठनमा सांसदको अनिवार्य सिफारिस गर्ने व्यवस्था अव्यवहारिक भएको बताए।

केही प्रदेश सभा सदस्यले पदीय दायित्व भन्दा बाहिर गएर उपभोक्ता समितिलाई सिफारिस दिएका कारणले जटिलता उत्पन्न भएको बताए। राजपाकी प्रदेशसभा सदस्य मालामती कुमारी रानाले सरकारको यस्तो निर्णयले उपभोक्ताको अधिकार हनन् गर्ने काम भएको बताईन्। नेकपाकी प्रदेशसभा सदस्य पूर्णा जोशीले उपभोक्ता समिति गठन गर्ने अधिकार समुदायको भएकाले कसैले हस्तक्षेप गर्न नहुने बताईन्। कसलाई समितिमा राख्ने कसलाई नराख्ने भन्ने जिम्मा उपभोक्ताको नै हो भन्दै उनले यसमा हस्तक्षेप गर्नु गलत भएको बताइन्। उपभोक्ता समिति गठन गर्दा सांसदको सिफारिस अनिवार्य बनाएर नीतिगत भ्रष्टाचारलाई बढावा दिएको आरोप लागेको छ।