जिएमसीका विद्यार्थीको पक्षमा उभियो अदालत

कास्की- गण्डकी मेडिकल कलेज (जिएमसी) प्रकरणमा कलेजका अध्यक्ष खुमाप्रसाद अर्याललगायतले उच्च अदालत पोखरामा दर्ता गरेको रिटमा अन्तरिम आदेश जारी गर्न अदालतले अस्वीकार गरेको छ । 

जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीले यही फागुन २३ गते जारी गरेको पक्राउ पुर्जीविरुद्ध अर्यालसहितका छ जनाले वारेसमार्फत उच्च अदालत पोखरामा निषेधाज्ञासमेतको अन्तरिम आदेशको माग गरी रिट दायर गरेका थिए । त्यसमा आज सकिएको दुवै पक्षको बहसपछि उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश कुमार चुडाल र न्यायाधीश रामचन्द्र यादवको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्न नपर्ने आदेश गरेको हो । 

कलेजले तोकिएको भन्दा बढी शुल्क असुलेर ठगी गरेको भन्दै फागुन २१ गते कलेजका अध्यक्षलगायत ११ जनाविरुद्ध विद्यार्थीले जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीमा ठगीको उजुरी दर्ता गरेका थिए । सोही उजुरीका आधारमा प्रहरीले कलेजका सञ्चालकहरुलाई पक्राउ पुर्जी जारी गरेको थियो । रिटमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्की, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय तथा विद्यार्थी अनित सिन्हा, अङ्कित शर्मा र सम्राट पराजुलीलाई विपक्षी बनाइएको थियो । 

इजलासमा रिट निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा, रमण श्रेष्ठ तथा अधिवक्ता पूर्ण राजवंशी र दीपक शर्मा पौडेलले बहस गरेका थिए । विपक्षीका तर्फबाट उच्च सरकारी वकिल कार्यालयका सहन्यायाधिवक्ता नरेन्द्रबहादुर चन्द र उपन्यायाधिवक्ता खेमराज पाठकले बहस गरेका थिए । 

विद्यार्थीका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता तिलक पराजुली, ओमप्रकाश अर्याल र भगवती पहारीले बहस गरेका थिए । पक्राउ पुर्जी जारी भएपछि प्रहरीले कलेजका पूर्वप्रमुख कार्यकारी अधिकृत सन्तोष खनाल र कर्मचारी लक्ष्मण शर्मालाई पक्राउ गरिसकेको छ । गएको माघ १७ देखि कलेजका विद्यार्थीले चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रेका छन् ।