उत्पादन भएको सबै बिजुली सरकारले किन्ने

काठमाडौं– ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री वर्षमान पुनले जलविद्युत आयोजनाबाट उत्पादित सम्पूर्ण विद्युत सरकारले खरिद गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। निजी क्षेत्रले उत्पादन गर्ने बिजुली नेपाल विद्युत प्राधिकरणले खपत नगरे पनि भुक्तानी गर्ने (टेक अर पे) को पीपीएको सीमा सकिएको सार्वजनिक भइरहेको वेला ऊर्जा मन्त्री पुनले विद्युत बिक्रीको बजार सरकारले खोज्ने भएकाले ढुक्क भएर लगानी गर्न लगानीकर्तालाई आग्रह गरेका हुन्।  

विद्युत विकास विभागले बुधबार निर्माणाधीन जलविद्युत आयोजनाले व्यहोरिरहेका समस्या र समाधानका प्रयास बारे गरेको छलफलमा मन्त्री पुनले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा ऊर्जा दशक सम्बन्धी विशेष कार्यक्रम ल्याउन लागेको जानकारी गराए। ‘सरकारले आयोजना गर्न लागेको लगानी सम्मेलनमा प्रस्तुत गर्न लागेका ४० परियोजनामध्ये १२ वटा जलविद्युतका छन्,’ उनले भने  ‘लगानी सम्मेलनमा ‘टेक अर पेको पीपीएको सम्झौता पनि गर्न आवश्यक छ।’

उनका अनुसार वंगलादेशले तत्काल १५ सय मेगावाटको पीपीएका लागि समझदारी गरौं भनिरहेको छ। भारतले त्यस्तै आग्रह गरिरहेको छ तर हामीसँग विद्युत उत्पादन नभएकाले पीपीए गर्न सकिरहेका छैनौं।

वैशाख २५ गते जारी गरेको श्वेतपत्रमा १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने सरकारको छ। यसलाई कार्यान्वयन गर्न प्राधिकरणले कुल लक्ष्य (१५ हजार मेगावाट) मा ३५ प्रतिशत अर्थात् पाँच हजार दुई सय ५० मेगावाट नदी प्रवाही (रन अफ रिभर) टेक अर पेमा पीपीए गर्ने निर्णय गरेको छ। ऊर्जा मिश्रणमा ३५ प्रतिशत जलाशययुक्त (५२५० मेगावाट) र ३० प्रतिशत (४५०० मेगावाट) अर्धजलाशययुक्त (पीआरओआर) हुने व्यवस्था गरिएको छ।

सरकारले निर्माण गरिरहेका विभिन्न जलविद्युत तथा सिंचाइ आयोजनाले ढुंगा, गिट्टी, बालुवा, माटो जस्ता स्थानीय निर्माण सामग्रीको उत्खनन तथा प्रयोगमा समस्या झेलिरहेको मन्त्री पुनको भनाइ छ। उनले प्रसारण लाइन र सबस्टेसन समयमा नबनेकोले जलविद्युत आयोजनाको विद्युत राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्न नसक्नु अत्यन्तै गम्भीर समस्या भएको बताउँदै समाधान गर्न पहल भइरहेको जानकारी दिए।