काठमाडाैं - गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले सरकारले सिके राउतसँग तराई मधेशलाई अलग राज्य बनाउने या नबनाउने भन्ने विषयमा जनमतसंग्रह गर्ने विषयमा सहमति नभएको प्रष्ट पारेका छन्। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा आइतबार सहमतिलाई लिएर उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले राउतसँग जनमतसंग्रह गर्ने भन्ने बारे सहमति नभएको प्रष्ट पारेका हुन्। उनले सहमतिको २ नं बुँदामा उल्लेख गरिएको जनअभिमतलाई जनमतसंग्रहको रुपमा नबुझ्न आग्रहसमेत गरे।
'जसरी यो विषयलाई जनमतसंग्रह को रुपमा अर्थ लगाउन खोजिएको छ यो भ्रामक कुरा हो', उनले भने, 'हाम्रो संविधानले जनमतसंग्रहद्वारा कुनै पनि प्रदेश अलग हुने वा नहुने भन्ने व्यवस्था गरेको छैन। बरु त्यो गर्न हुँदैन भनेको छ। यो कुरा कमन सेन्सबाट समेत बुझ्न सकिन्छ।' उनले देशको अखण्डता, सार्वभौमिकता तथा स्वाधिनता वाहेकका विषयमा भने दुई तिहाई बहु्मतबाट जनमतसंग्रहमा जान सकिने बताए।
गृहमन्त्री थापाले सहमतिमा कुनै पनि पक्षले आत्मसमर्पण नगरेको स्पष्ट पारे। उनले भने 'यो कसैको आत्मसमर्पण होइन, देशको स्वाधिनता, अखण्डता र एकतालाई रक्षा गरेको हो। यो सहमतिले देशको अखण्डतालाई रक्षा गरेको छ।'
प्रकाशित: Dec 31, 2017| 18:23 आइतबार, पुस १६, २०७४