काठमाडौं – नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले सिके राउत र सरकारबीच भएको सहमतिका केही बुँदामा प्रश्न उठाएका छन्। प्रवक्ता शर्माले ट्वीट गर्दै जनअभिमतमा आधारित लोकतान्त्रिक विधिको ब्याख्याको विवाद तत्काल हल गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन्। उनले भनेका छन्, ‘जनमत संग्रह होइन भने सरकारले होइन भन्नुपर्यो, हो भने प्रस्ट ढंगले प्रस्ट्याउनु पर्यो। देशको कुनै भूगोलमा जनमत संग्रह के मुद्दामा, कस्तो छनौटमा,कसरी,कहिले र किन ?’
शुक्रबार सरकारले स्वतन्त्र मधेशका अभियन्ता राउतसँग सहमति गरेलगत्तै उनले सामाजिक सञ्जालमा यससँग सम्बन्धित तीन ट्वीट गरेका छन्। पहिलो ट्वीटमा उनले सरकारले राउतसँग गरेको सम्झौताको स्वागत गरेका छन्। उनले भनेका छन्, ‘सिके राउतको रुपान्तरण र सम्झौतालाई हार्दिक स्वागत। नेपालको अखण्डताको जगमा आन्तरिक विमतिहरुको शान्तिपूर्ण हल खोज्ने राष्ट्रिय प्रयत्न जायज। अनेक रंगको अतिवादबाट विगतदेखि नै क्रमशः मुक्ति हासिल गरिरहेको देशलाई सबैको र समृद्ध बनाउने तीन मन्त्र अहिंसा, सद्भाव र सहकार्य।'
त्यसपछि उनले एक घण्टाको फरकमा पुनः दुईवटा ट्वीट गरेका छन्। जसमा सरकारले राउतसँग गरेका सहमतिका बुँदालाई प्रष्ट पार्न भनिएको छ। प्रवक्ता शर्माले प्रधानमन्त्री ओलीलाई मेन्सन गर्दै सम्झौतामा उल्लेखित दुई र चार नम्बर बुँदाको मूर्त ब्याख्या गर्न आग्रह गरेका छन्। उनले दोस्रो ट्वीटमा भनेका छन्, 'नियतमा शंका नगरौं तर सरकार र सिके सम्झौता नियत अनुरुपको ब्याख्यामा दुर्घटित नहोस्। दोस्रो बुँदा भन्छ‘ ....जन अभिमतमा आधारित लोकतान्त्रिक विधि, चौथो बुँदा बोल्छ‘ स्वायत्तता र स्वशासनको अधिकार आत्मसात गर्न।
@Pm_Nepal देशलाई मुर्त ब्याख्या उपलब्ध गराउनु यहाँको परम कर्तव्य हो।'