सिडिओलाई चुनौती दिँदै प्रदेश सरकार

जनकपुरधाम - संघीय सरकारले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई आफू मातहत राख्ने तयारी गरिरहेको बेला प्रदेश २ सरकारले छुट्टै प्रशासनिक अधिकारी राख्न लागेको छ।

आन्तरिक शान्ति तथा व्यवस्था कायम गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न संघीय सरकारले तयार पारेको विधेयकमा प्रदेशको आन्तरिक मामिला मन्त्रालयभन्दा बढी अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिइएको भन्दै प्रदेश सरकारले छुट्टै प्रशासनिक अधिकारी राख्ने तयारी गरेको हो।

प्रदेश २ सरकारको शुक्रबार सम्पत्र मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश प्रशासनसम्बन्धी विधेयकलाई स्वीकृत गरेको छ। आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले तयार पारेको विधेयकमा प्रदेश सरकारले आठवटै जिल्लामा आफ्नै प्रशासनिक अधिकारी राख्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ। 

जिल्लाको शान्तिसुरक्षा कायम गर्नुका साथै प्रदेश प्रहरी परिचालन गर्ने अधिकारसमेत प्रदेश सरकारले पाउने विधेयकले व्यवस्था गरेको छ।

संघीय सरकारले ल्याएको विधेयकमा शान्ति सुरक्षासम्बन्धी काम गर्ने कार्यकारी अधिकारी प्रमुख जिल्ला अधिकारीमा निहित हुने व्यवस्था गरिएको छ। संघीय मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरिसकेको विधेयकमा ७७ वटै जिल्लामा सरकारको प्रतिनिधिका रुपमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले जिल्लाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकारीका रुपमा काम गर्ने भनिएको छ। विगतमा अदालत र रक्षासम्बन्धी कार्यालयबाहेक जिल्लास्थित अन्य सबै कार्यालय प्रमुख जिल्ला अधिकारी मातहत रहने विगतकै प्रावधान यथावत् राखिएको छ।

संघीय सरकारले यस्तो विधेयक ल्याएपछि प्रदेश २ सरकार विरोध गर्दै आइरहेको थियो। प्रदेश सरकारले हरेक जिल्लामा आफ्नै प्रशासनिक अधिकारी राख्ने गरी विधेयक ल्याउने तयारी गरेपछि फेरी एकपटक संघीय र प्रदेश २ सरकारबीच टकरावको अवस्था आउने देखिएको छ।