काठमाडौं : सामुदायिक विद्यालयमा राहत कोटामा कार्यरत शिक्षकहरू मंगलबार देशभरका स्कुल बन्द गरेर आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । विद्यालय बन्द हुँदा लाखौं बालबालिका पढ्नबाट वञ्चित भएका छन् ।
आफूहरूलाई स्थायी प्रक्रियामा लैजानुनपर्ने, स्थायीका लागि विज्ञापन गर्दा एकपटकका लागि उमेर हदबन्दी कायम राख्न नहुने र संघीय शिक्षा ऐनको मस्यौदामा राहत शिक्षकका समस्या सम्बोधन गर्नुपर्ने माग गर्दै शिक्षकहरू आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् नेपाल राहत शिक्षक केन्द्रीय सङ्घर्ष समितिका अध्यक्ष खेमराज अधिकारीले संघीय शिक्षा ऐनको प्रस्तावित विधेयकमा राहत कोटालाई दरबन्दीमा रूपान्तरण गर्ने र आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग आफूहरूले राख्दै आए पनि सरकारले सुनुवाइ नगरेको बताए।
राहत शिक्षकहरू आइतबारदेखि आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । आन्दोलनका क्रममा आइतबार र सोमबार भएको प्रहरी हस्तक्षेपमा २०० जनाबन्दी बढी शिक्षक घाइते भएका छन् । शान्तिपूर्ण आन्दोलना प्रहरीले हस्तक्षेप गरेको भन्दै समितिले निन्दा गरेको छ ।
हाल देशभरका सामुदायिक विद्यालयमा प्रावि, आधारभूत र मावि तहमा गरी ४० हजार शिक्षक राहत कोटामा कार्यरत छन् । शिक्षकका पेसागत छाता संगठन नेपाल शिक्षक महासंघ सरकारको प्रवक्ता मात्र बनेको आरोप संघर्ष समितिले लगाएको छ । अध्यक्ष अधिकारीले भने, ‘शिक्षक महासंघ सरकारको प्रवक्ता बनेको छ । हाम्रा मागप्रति उसले कुनै सुनुवाइ गरेको छैन ।’
प्रकाशित: Dec 31, 2017| 18:23 आइतबार, पुस १६, २०७४