आजका अखबार : फेसबुकलाई कस्दै सरकार

काठमाडाैं- राजधानीबाट प्रकाशित सोमबारका राष्ट्रिय दैनिक अखबारहरुले विविध विषयका खबरलाई प्राथमिकतामा पारेका छन् । 

भिडभाड हुने अड्डामा अख्तियारले गुप्तचर खटाउँदै शीर्षकमा एङ्कर न्यूज छापेको आजको नयाँ पत्रिकाले सरकारले सामाजिक सञ्जाललाई कस्तै तयारी गरेको विषयलाई मुख्य समाचार बनाएको छ ।

३५ देशमा फेसबुकका ८२ कार्यालय शीर्षकमा समाचार लेखेको उसले गुगल पनि ४० देशमा दर्ता भएको र ७८ सहरमा कार्यालय सञ्चालन गरेर सरकारलाई राजस्व तिर्दै आएको छ । नेपालमा किन दर्ता नहुने कर किन नतिर्ने ? भन्दै उसले खबर लेखेको छ ।  

सरकारले सूचना प्रविधिको विकास, प्रवद्र्धन र नियमन गर्न तयार पारेको सूचना प्रविधिसम्बन्धी विधेयक संसद्मा विचाराधीन छ । विधेयकमा साइबर अपराधलाई नियन्त्रणसँगै सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउने भन्दै केही प्रावधान राखिएका छन् । तर, त्यस्ता व्यवस्थाले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित पार्ने विपक्षी दल तथा सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले आशंका गरेको समाचारमा उल्लेख छ ।

नागरिक दैनिकले भने ओली सरकारले एक वर्षमा आर्थिक सहायता र विदेश भ्रमणमा २ अर्ब खर्च गरेको विषयलाई मुख्य समाचार बनाएको छ।

ओली सरकारले एक वर्षको अवधिमा आर्थिक सहायता र सहिद घोषणा नाममा १ अर्ब ८० करोड ९३ लाख रुपैयाँभन्दा बढी राज्यको ढुकुटीबाट बाँडेको र  विदेश भ्रमणमा करिब २३ करोड रुपैयाँ खर्च भएको समाचारमा उल्लेख छ ।

हरेक बिहीबार सरकारले मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्दै आए पनि सहायता बाँडेको निर्णय भने गुपचुप राखेको छ । प्रत्येक महिनाजसो मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरेर विदेश भ्रमण र सहायताका नाममा राज्यको ढुकुटी दोहन गरिँदै आएको हो ।

प्रधानमन्त्री ओलीको संयुक्त राष्ट्रसंघ, भारत र चीनको राजकीय भ्रमणसहित राष्ट्रपति, मन्त्री, सांसद, दलनिकटका कार्यकर्तालगायतको विदेश भ्रमण र विदेशी पाहुना स्वागतका नाममा करिब २३ करोड रुपैयाँ खर्च भएको अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांकमा उल्लेख रहेको समाचारमा जनाइएको छ । 

यस्तै आजको कान्तिपुर दैनिकले कमिसन बढाउने चलखेल शीर्षकमा मुख्य समाचार छापेको छ ।

समाचारमा जनाइए अनुसार कमिसन बढाउने चलखेलका साथ व्यवसायीले खाना पकाउने ग्यास लुकाउन थालेका छन् । अहिले ग्यास उद्योगीले प्रतिसिलिन्डर करिब २३२ रुपैयाँ भाडा र कमिसन पाउँदै आएकामा अब झन्डै दोब्बर चाहेको छन् ।

मूल्य बढाउने र कमिसन सुरक्षित गर्ने नियतले ग्यास उद्योगीले भारतबाट ग्यास ल्याउने कागजात (प्रोडक्ट डेलिभरी अर्डर, पीडीओ) शुक्रबारदेखि लिएका छैनन् । काराबारमा नाफा बढाउनुपर्ने माग राख्दै आएका उनीहरुले विरोधमा पीडीओ उठाउन छाडेको समाचारमा उल्लेख छ ।

यस्तै कान्तिपुरले गण्डकी मेडिकल कलेजको शुल्क ब्यक्तिको खाता जम्मा गराएको खुलासा भएको छ । नेपाल मेडिकल काउन्सिलको छानविन प्रतिवेदनमा कलेजको खातामा जम्मा गर्नुपर्ने शुल्क पनि व्यक्तिगत खातामा संकलन गरेर राज्यलाई तिर्नुपर्ने करसमेत छली गरेको उल्लेख रहेको समाचारमा जनाइएको छ।