सुर्खेत – कर्णाली प्रदेशका पर्यटकीय क्षेत्रहरुको प्रचार–प्रसारको लागि भन्दै प्रदेश सरकारले गत बैशाख १ गते उद्घाटन गरेको ‘कर्णाली–रारा पर्यटन वर्ष–२०७५’ लाखौं भ्रष्टाचार भएको देखिएको छ। कर्णाली प्रदेशको लेखा समितिले निकालेको प्रतिवेदन अनुसार उद्घाटन कार्यक्रममै सरकारले ३७ लाखभन्दा बढी भ्रष्टाचार गरेको पाइएको छ। सार्वजनिक लेखा समितिले पाँच महिना लगाएर गरेको छानबिनपछि सरकारले भ्रष्टाचार भएको निष्कर्ष निकालेको हो। समितिले ३७ लाख ७७ हजार ७ सय १७ रुपैयाँ ७९ पैसा सरकारले भ्रष्टाचार गरेको देखाएको छ।
‘हामीले संसदमा प्रस्तुत गरेको खर्च विवरणलाई आधार मानेर ३७ लाख ७७ हजार एक सय ८७ रुपैयाँ ७९ पैसा भ्रष्टाचार भएको निष्कर्ष निकालेका हौं’, आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरेर समितिका अध्यक्ष दीनबन्धु श्रेष्ठले भने, ‘भ्रष्टाचार र अनियमिततामा संलग्नहरुलाई कारबाही गर्न निर्देशनसहित मुख्यमन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाएका छौं।’
उसो त प्रदेश सरकारको तर्फबाट आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वालाले गत जेठ २५ गते संसदमा ४९ लाख ४१ हजार ७९५ रुपैयाँ खर्च भएको विवरण पेश गरेका थिए। तर, सरकारले महालेखा परीक्षकलाई उद्घाटनमा नै दुई वटा प्रतिवेदन बुझाएको छ। महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा ८७ लाख १८ हजार ९७३ रुपैयाँ ७९ पैसा र ७८ लाख १६ हजार ९६ रुपैयाँ खर्च भएको छुट्टाछुट्टै विवरण छ।
सरकारले पहिलो चरणमा महालेखालाई ८७ लाख १८ हजार ९ सय ७३ रुपैयाँ ७९ पैसा खर्च भएको विवरण पेश गरेको थियो। तर महालेखा परीक्षकले पनि सम्पूर्ण बिलभरपाईहरु माग माग गरेपछि सरकारले ७८ लाख १६ हजार ९६ रुपैयाँ (विल भरपाई सहितका) विवरण पेश गरेको छ। यसरी हेर्दा महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा ९ लाख २ हजार ८७७ रुपैयाँ बेरुजु देखिनुले सहजै भ्रष्टाचार भएको लेखा समितिको दाबी छ।
त्यस्तै सरकारले संसदमा जानकारी गराएको र मन्त्रालयहरूले अध्ययन उपसमितिलाई बुझाएको खर्च विवरणमा समेत निकै फरक देखिएको छ। मन्त्रालयहरुले समितिलाई दिएको विवरण अनुसार ७८ लाख १४ हजार ६६८ रुपैयाँ ५६ पैसाको रहेको छ। यसरी फरक–फरक प्रतिवेदन दिनुले पनि सरकारले उद्घाटन कार्यक्रममा लाखौं खर्च प्रमाणित हुने समितिको ठहर छ। प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयले दिएको खर्चको प्रतिवेदनका आधारमा सरकारले सार्वजनिक खरिद ऐन–२०६३ को आधारमा खर्च गरेको नपाइएकोले अनियमितता ठहर भएको श्रेष्ठ बताउँछन्।
प्रदेश सरकारले २०७४ चैत २८ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले २०७५ लाई कर्णाली–रारा पर्यटन वर्षका रूपमा मनाउने निर्णय गरेको थियो। भव्य समारोहबीच २०७५ वैशाख १ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पर्यटन वर्षको उद्घाटन गरेका थिए। उद्घाटन कार्यक्रममा प्रदेश सरकारले आमन्त्रण गरेका मध्ये एक सय जना पाहुना रारा पुगेका थिए। ती मध्ये प्रधामन्त्री केपी शर्मा ओलीसहित २४ जना विशिष्ट पाहुनाहरुलाई नेपाली सेनाको टुहु ब्यारेकमा राखिएको थियो।
‘प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराएको विल–भर्पाइलाई आधार मान्ने हो भने बाँकी ७६ जना पाहुनाले ४४ छाक खाना खाएको देखिन्छ’ छानबिनका लागि गठित उपसमितिका संयोजक करवीर शाहीले भने, ‘हामीले मागेका कतिपय विल–भपाईहरु पनि सरकारले उपलब्ध गराउन सकेन्।’ पर्यटन वर्षका लागि १० वटै जिल्लाका लागि छुट्याइएको रकम पनि सरकारले एउटै उद्घाटन कार्यक्रममा खर्च गरेको उनले बताए। नदी नियन्त्रणका लागि भू–तथा जलाधार कार्यक्रममा छुट्याइएको नौं लाख रुपैयाँ पनि रकमान्तर गरेर पर्यटन वर्ष उद्घाटनमा खर्च गरिएको शाहीले जानकारी दिए।
सरकारले आयोजना गरेको महत्वपूर्ण कार्यक्रममा आर्थिक अनुशासन उल्लंघन गरी नियमविपरीत खर्च गर्नेहरूलाई समितिले निकालेको निश्कर्षका आधारमा कारबाहीका लागि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई निर्देशन दिने निर्णय समितिले गरेको समितिका सदस्य सांसद गोपाल शर्माले बताए। शर्माले प्रतिवेदनका आधारमा केही मन्त्री र कर्मचारीहरुलाई कसुरको मात्रा हेरेर कारबाहीका लागि सिफारिस गरिएको बताए। प्रतिवेदनमा प्रदेश सरकारले निम्त्याएका पाहुनाहरुको खाना खर्चमा सबैभन्दा धेरै अनियमितता भएको समितिको ठहर छ।
सरकारले पर्यटन वर्षको उद्घाटन कार्यक्रमका लागि प्रदेशका विभिन्न मन्त्रालय तथा निकायहरूलाई ४६ लाख रुपैयाँ खर्च गर्नेगरी अख्तियारी दिइएको थियो। तर, मन्त्रालयहरूले लागत अनुमानबिनै सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत करिब दोब्बर रकम खर्च गरेको उपसमितिले ठहर गरेको छ।
प्रकाशित: Dec 31, 2017| 18:23 आइतबार, पुस १६, २०७४