प्रदेश २ मा संघीयता बहस, नेताहरूका आआफ्‍नै तर्क

जनकपुरधाम – मुलुकमा संघीयता कार्यान्वयन भएको एक वर्षभन्दा बढी भइसकेको छ। नेपाल संघीय गणतान्त्रिक मुलुक भइसकेपनि आमजनताले विगतभन्दा धेरै फरक अनुभूति गर्न नसकेको अवस्थामा प्रदेश २ मा संघीयता कार्यान्वयनसम्बन्धमा गम्भीर बहस सुरु भएको छ।  

संघीयता कार्यान्वयमा आएपनि दलका नेताहरुले संविधानमा त्रुटी रहेको तथ्य स्वीकार गरेका छन्। चेतना नामक संस्थाले आइतबार जनकपुरमा आयोजना गरेको संघीयता कार्यान्वय विषयक गोष्ठीमा कांग्रेस, नेकपा, संघीय समाजवादी फोरम र राजपासहितका नेताहरुले संविधान संशोधनमा जोड दिएका छन्। संघीयता कार्यान्वयनसम्बन्धी बहसमा कांग्रेस उपसभापति विमलेन्द्र निधि, प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत, राजपा अध्यक्षमण्डलका सदस्य महन्थ ठाकुर र नेकपा नेता रामचन्द्र मण्डल एउटै मञ्चमा थिए।

यस्तो छ कांग्रेस उसभापति निधिको धारणा

नेपाली कांग्र्रेसका उपसभापति विमलेन्द्र निधिले संघीय सरकारले संसदमै ल्याएको प्रहरी तथा कर्मचारीसम्बन्धी विधेयक त्रुटीपूर्ण रहेको बताएका छन्। निधिले संसदमे ल्याइएको प्रहरीसम्बन्धी विधेयक र कर्मचारीसम्बन्धी विधेयक संघीयता विरोधी रहेको जिकिर गरे।

‘प्रहरी प्रशासन नहुने सरकार सरकार नै हुन नसक्दैन, सरकार हुन प्रदेशले सुरक्षा प्रशासन चलाउनु पर्दछ,’ निधिले भने।

संघीयता कार्यान्वयनका लागि सुरक्षा,प्रशासन, कार्यपालिका, न्यायापालिका प्रदेश मातहत आउनुपर्ने उनको धारणा थियो। मुलुकमा संघीयता आएपनि संघीयताको हिसाबले स्वामित्वको बाँडफाँड हुन नसकेको निधिको भनाइ थियो। ‘संघीयता कार्यान्वयनका लागि प्रदेशमा स्वामित्व हस्तान्तरण भएको नभएको विषयमा बहस जरुरी छ,’ उपसभापति निधिले भने, ‘सातै प्रदेश यी अधिकारबाट बञ्चित छन्। प्रभावकारी रुपमा संघीयता कार्यान्वयनका लागि अझै धेरै काम गर्नुपर्ने छ।’

संविधानले संघीयताको प्रत्याभूति गरेपनि राजनीतिक तथा सामाजिक आधारमा अधिकार प्रत्यायोजन हुन नसक्दा समस्या बल्झिएको उनको भनाइ थियो। अधिकार प्रत्यायोजनका लागि सबैले आवाज उठाउनु पर्ने निधिले बताए।

मुख्यमन्त्री राउतले के भने?

प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले संघीय सरकारले समानान्तर सरकार चलाउने गरी सदनमा प्रहरी विधेयक ल्याएको आरोप लगाए। प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई अधिकार सम्पन्न बनाएर संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई पंगु बनाउन खोजेको राउतको आरोप थियो।

फोरम उपाध्यक्षसमेत रहेका मुख्यमन्त्री राउतले प्रदेशमा समानान्तर सरकार चलाउने संघीय सरकारको मनसाय पुरा हुन नदिने दाबी गरेका छन्। प्रदेश सकारलाई पंगु वा अपांग बनाएर संघीयता कार्यान्वयनमा आउन नसक्ने उनको भनाइ थियो।

संघीयताको सफलताअसफलता प्रदेश २ मा निर्भर रहेको बताउँदै राउतले संघीयता कार्यान्वयनका लागि प्रदेश २ लडाईं लडिरहने प्रविद्धता व्यक्त गरे। पंगु सरकार अन्य प्रदेशलाई स्वीकार्य भएपनि आफूहरलाई मान्य नरहेको राउतले बताए।

महन्थले यसो भने

राजपा नेपालका अध्यक्षमण्डलका सदस्य महन्थ ठाकुरले सत्तासीन दल नेकपा संघीयता कार्यान्वयनका लागि गम्भीर नरहेको आरोप लगाए। संविधान जारी गर्नेहरु मध्ये केहि तत्व नै संघीयता विरोधी रहेकोले संघीयता कार्यान्वयन ओझेलमे परेको ठाकुरको भनाइ थियो।

वर्तमान सरकारका नेतृत्वकर्ताहरु विगतको पञ्चायती शासनको राष्ट्रियताभन्दा बाहिर आउन नसकेको भन्दै ठाकुरले भने, ‘पञ्चायती शासनको समयमा स्थापित राष्ट्रियताभन्दा वर्तमान नेतृत्व बाहिर आउन नसकेको छैन्। पञ्चायती शासनमा स्थापित राष्ट्रियताका तत्वहरु मध्ये भषा, एक भेष, एउटै इतिहासभन्दा वर्तमान शासकहरु बाहिर आउन सकेका छैनन्।’ मधेशको आवाज कमजोर र अल्पमतमा पार्न मधेशको सीमांकन अतिक्रमण गर्ने गरी प्रदेशको सिमांकन गरिएको ठाकुरको भनाइ थियो। सरकारले सुरक्षा तथा विकासको अनुगमन गर्ने जिम्मा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिन थालेकोमा ठाकुरलेसमेत असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।

प्रदेश सरकारले आलोचनामा मात्र समय बितायो : मण्डल

नेकपाका प्रदेशसभा सांसद रामचन्द्र मण्डलले प्रदेश २ को लालबाबु सरकारले अधिकांश समय संघीय सरकारलाई आलोचना गर्न बिताएको आरोप लगाए। प्रदेश सरकारले प्रदेशको नाम, राजधानी, नामाकरण र भाषाको मुद्दा निराकरण गर्नुको साटो थप बल्झाउने काम गरेको मण्डलको आरोप थियो। संघीयता कार्यान्वयनका लागि व्यापक बहस र छलफलको आवश्यक्ता रहेको उनको भनाइ थियो।