राजपाका प्रदेश सांसद आफ्नै मन्त्रीबाट किन असन्तुष्ट?

जनकपुरधाम – संघीयता कार्यान्वयनमा आइसकेपछि प्रदेश सरकार गठन भएको एक वर्ष बितिसकेको छ। एक वर्षको कार्यकालमा प्रदेश सरकारले जनअपेक्षाअनुसार काम गर्न नसकेको भन्दै आलोचना हुँदै आएको छ। संघीय समाजवादी फोरमको नेतृत्वमा राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) सम्मलित प्रदेश २ सरकारका मन्त्रीहरु र पार्टीबाट जितेर गएका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले काम गर्न नसकेको भन्दै राजपाले जनकपुरमा समीक्षा बैठक गरेको छ।

प्रदेश सरकारको जनस्तरबाट आलोचना भइरहेकै बेला राजपा नेपाल पनि प्रदेश २ सरकरको कामकारबाहीबाट असन्तुष्ट देखिएको छ। पार्टी संयोजक महेन्द्र राय यादवले मधेश आन्दोलनको भावना र सहीदहरुको सम्मान हुनेगरी प्रदेश सरकारले कम गर्न नसकेको भन्दै असन्तुष्टि पोखेका छन्।

तीन दिनसम्म जनकपुरमा चलेको अध्यक्षमण्डलको समीक्षा बैठकको क्रममा संयोजक रायले जनतालाई अनुभूति हुनेगरी प्रदेश सरकारले काम गर्न नसक्नु विडम्बना रहेको बताएका छन्।
अध्यक्षमण्डलका सबै नेता सहभागी रहेको बैठकमा संयोजक रायले प्रदेश सरकारमा राजपाको तर्फबाट मन्त्री रहेको नेताहरुले सोधे,‘सरकार गठन भएको एक वर्ष बितिसक्दा गर्व गर्न सक्ने एउटा काम के गर्नु भयो? बताउनुस।’

बैठकमा प्रदेश सरकारमा राजपाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने भैतिक पूर्वाधार मन्त्री जितेन्द्र सोनल, सामाजिक विकास मन्त्री नवलकिशोर साह, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातवारण मन्त्री रामनरेश राय, राज्यमन्त्रीहरु अभिराम शर्मा, डिम्पल झा र सुरेश मण्डल, प्रदेश तथा स्थानीय सरकार समन्वय समितिका पदाधिकारीहरु मृगेन्द्रकुमार सिंह यादव, शेखरप्रसाद यादव र डा.विजय सिंहसहित राजपाबाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्यहरु सहभागी थिए।

बैठकमा राजपा संयोजक रायले मात्र होइन अधिकांश सांसदहरुले मन्त्रीहरुको कामप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। एक वर्षको अवधिमा मन्त्रीहरुले जनअपेक्षाअनुसार काम गर्न नसकेको भन्दै अधिकांश सांसदहरुले फिर्ता बोलाएर जिम्मेवारी हेरफेर गर्न माग राखेका छन्।

‘एक वर्षसम्म मन्त्रीले के कति काम गरे सबैसामु छर्लंग छ,’ राजापका एक सांसदले भने,‘एक वर्ष बितिसक्दासमेत कार्यविधिसम्म बनाउने नसक्ने मन्त्रीहरुका कारण यस्तो हविगत भएको हो। पार्टीले उहाँहरु सबैलाई फिर्ता बोलाएर नयाँलाई जिम्मेवारी दिनुपर्दछ।’

प्रदेश सांसदका साथै सरकारका राज्यमन्त्रीहरु समेत मन्त्रीको कामकारबाहीबाट असन्तुष्ट बनेका छन्। राज्यमन्त्री नियुक्त भएको सात महिना बितिसक्दापनि काम गर्ने अख्तियारी नपाएपछि उनीहरु रुष्ट बनेका हुन्। मन्त्रालय पुगेर चिया खानबाहेक हालसम्म कुनै काम गर्न नसकेको एक राज्यमन्त्रीले बैठकमा अध्यक्षमण्डलसमक्ष गुनासो पोखेका छन्।

मन्त्रालय गठन भएको एक वर्षको अवधिमा प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले एउटा विधेयक पनि तयार पार्न सकेको छैन्। एक वर्षसम्म मन्त्रालयमार्फत एउटा विधेयकसम्म तयार पार्न नसक्ने मन्त्रीहरुले जनअपेक्षाअनुसार कसरी काम गर्न सक्दछ एक सांसदले बताए। बाहिरबाट विशेषज्ञ बोलाएर विधेयक तयार पार्ने नाउँमा आर्थिक अनियमितता भएको बैठकमै एक सांसदले आवाज उठाएका थिए।

मन्त्रीहरुबाट सांसदहरु असन्तुष्ट देखिए झैं राजपाबाट निर्वाचित स्थानीय तहका प्रमुख÷उपप्रमुखबाट जिल्ला अध्यक्षमण्डल रुष्ट बनेका छन्। आइतबार जिल्ला अध्यक्षमण्डलसँग भएको समीक्षा बैठकमा उनीहरुले संघीय संसदमा निर्वाचित सांसद, स्थानीय तहका प्रमुख÷उपप्रमुखहरुले आफूहरुसँग कुनै समन्वय नगरेको गुनासो पोखेका छन्।

‘पार्टीबाट स्थानीय तहका प्रमुख/उपप्रमुखमा निर्वाचित भएकाहरुले एकलौटी गर्दै आएका छन्,’ धनुषाका अध्यक्षमण्डलका एक सदस्यले भने,‘कुनै समन्वय नै गरी उनीहरुले एकाधिकार जमाउन खोजेको गुनासो अध्यक्षमण्डलसमक्ष राखेका छौं।’ आफ्नो व्यक्तिगत वर्चस्व अन्त्य गरी जिल्ला अध्यक्षमण्डलसँग समन्वयगर्दै पार्टीबाट निर्वाचित स्थानीय तहका जनप्रतनिधिहरुले काम गर्नुपर्ने सुझाव दिएको उनले बताए। धनुषाबाट निर्वाचित पार्टीका संघीय संसदले समेत अध्यक्षमण्डलसँग सहकार्य नै नगरी आफूखुशी योजना तर्जुमा गरेको भन्दै जिल्ला अध्यक्षमण्डलका अधिकांश सदस्यहरु असन्तुष्ट देखिएका छन्।

समीक्षा बैठकमा केन्द्रीय अध्यक्षमण्डलले पार्टीबाट प्रदेश सरकारमा सहभागी मन्त्री, स्थानीय तहमा निर्वाचित प्रमुख÷उपप्रमुख, प्रदेश सांसद, जिल्ला अध्यक्षमण्डलका सदस्यहरुसँग छुट्टाछुट्टै बैठक गरेको छ।

बैठकमा पार्टीको आसत्र महाधिवेशन, सदस्यता वितरण, संगठन विस्तार, आपसी सहकार्यलगायतको विषयमा छलफल गम्भीरतापूर्वक छलफल भएको जनाइएको छ।